राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील जवळपास सर्वच पिकांचे महत्तम बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असल्याने बाजारभाव व किमान आधारभूत किंमत यामध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे.
परिणामी बीजोत्पादक शेतकरी राज्य बियाणे महामंडळास उत्पादित बियाणे देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे पुढील वर्षांपासून राज्यात विविध पिकांच्या बियाणांचा तुटवडा होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात राज्यात उत्पादित प्रमाणित व पायाभूत बियाणांसाठी पीकनिहाय शासन घोषित किमान आधारभूत किंमत ही विहित कालावधीतील बाजार समिती आधारित दरांपेक्षा जास्त असल्यास यामधील फरकाची रक्कम महाबीज अकोला व राष्ट्रीय बीज निगम पुणे यांच्यामार्फत बीजोत्पादकांना देण्याबाबतची नवीन योजना लागू करण्यात आली.
ही योजना खरीप व रबी हंगाम २०१७-१८ मध्ये तयार झालेल्या व २०१८-१९ पासून पुढे वेळोवेळी उपलब्ध झालेल्या बियाणातील फरकाची रक्कम बीजोत्पादकांना देण्यासाठी लागू राहील.