मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेले ऐतिहासिक गडकिल्ले हॉटेल आणि लग्नसमारंभासाठी राज्य सरकार भाड्याने उपलब्ध करून देणार आहे. हेरिटेज टुरिझमला चालना देण्यासाठी एमटीडीसीने राज्यातील 25 किल्ल्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे हे किल्ले 50 ते 60 वर्ष भाडेतत्वावर भाड्याने देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
पर्यटन क्षेत्रात वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने गडकिल्ले भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनेकांनी या निर्णयाचा विरोध केला असून राज्य सरकारवर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने याबाबत बातमी छापली आहे.
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 25 किल्ले एमटीडीसी हॉटेल आणि हॉस्पिटीलिटी चेन्सना भाडेतत्वावर देणार आहे. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने 3 सप्टेंबरला मान्यता दिली आहे. लग्न समारंभ, करमणुकीचे कार्यक्रम, डेस्टिनेशन वेडिंग यासाठी या गडकिल्ल्याचा वापर करण्यात येणार आहे. राजस्थान, गोवा या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात हेरिटेज टुरिझमला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात जवळपास 353 किल्ले असून त्यातील 100 किल्ले संरक्षित वास्तू आहेत. पर्यटनाला चालना देत वास्तू जतन केल्या जाऊ शकतात असा विश्वास पर्यटन विभागाला आहे. तसेच कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मज्जाव घालण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी गडकिल्ले भाड्याने देण्याचा निर्णय संतापजनक आणि निषेधार्थ आहे, सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? महाराज आणि मावळ्यांनी बलिदान देऊन जिंकलेले हे गडकिल्ले आंदन देणार का? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे तसेच जे गडकिल्ले ताब्यात घेणं औरंगजेबाला जमलं नाही ते या सरकारनं करुन दाखविले. याठिकाणी वेडिंग डेस्टिनेशन करणार आहात तिथे उच्चभ्रू लोकं लग्नासाठी जातील. गडकिल्ल्यांवर संग्रहालय उभं राहू शकतं. शिवचरित्र उभं केलं जाऊ शकतं. इतिहासासाठी प्रामाणिक राहून जे स्थानिकांना रोजगार मिळेल असा शाश्वस्त विकास करा असं आवाहन त्यांनी सरकारला केलं आहे.