सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांच्या सीबीआय चौकशीला सरकारचा नकार

एसीबीचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र; ठपका केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांच्यावर

नागपूर : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार नाहीत. त्यामुळे यत्यांच्या भूमिकेची सीबीआय चौकशी करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट मत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) व्यक्त केले आहे. एसीबीचे महासंचालक परमवीरसिंग यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले.

सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. जगताप यांनी गेल्या १६ डिसेंबर रोजी या प्रकरणात दिवाणी अर्ज दाखल करून एसीबीविषयी संशय व्यक्त करून, तपास सीबीआय, ईडी किंवा स्वतंत्र संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती. त्यावर आज प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

एसीबीने आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. परंतु, तो निष्कर्ष त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर काढण्यात आला होता. त्यानंतर तपासात प्रगती झाली असून तांत्रिक गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. तपास पथकांनी त्यांचे अहवाल सादर केले. साक्षीदारांचे म्हणणे नोंदविण्यात आले. अजित पवार यांनी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे दिली. त्यामुळे सध्या रेकॉर्डवर असलेल्या एकंदरीत गोष्टी लक्षात घेता अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार ठरवता येत नाही। हे पुरावे आधी मिळाले असते तर, त्यांना जबाबदार ठरविण्यात आले नसते, असे स्पष्टीकरण एसीबीने दिले आहे.

विदर्भातील ४५ सिंचन प्रकल्पांच्या २६५४ टेंडरची वैधता एसीबी तपासणार आहे. आतापर्यंत २४ प्रकरणांत एफआयआर नोंदविले आहेत. याशिवाय काही जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती ‘एसीबी’ने न्यायालयाला दिली आहे.

अजित पवारांना क्लीन चीट कशी? - फडणवीस
कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हायकोर्टात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारे असून मंत्र्यांची जबाबदारी अधिकाºयांवर टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे. अजित पवारांना कशाच्या आधारे क्लीन चीट देण्यात आली आहे, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.