अकोला : शेतीतील पाण्याचा अतिवापर टाळण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी शासनाने कोणतेही नियोजन केले नसून, राज्यातील शेतकर्‍यांचे जवळपास २00 कोटी रू पयांचे अनुदान थकले असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. शेतकर्‍यांसाठी केंद्र शासनाने सुक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली असून, २0११-१२ मध्ये या योजनेसाठी ८२.३५ कोटी रू पये मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी ६७.८३ कोटी रूपयांचे अनुदान केंद्र शासनाने दिले; मात्र उर्वरित १५.६ कोटी रूपये तीन वर्षापासून रखडले आहेत. हे अनुदान आता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनतून देण्यात येणार असल्याचे वृत्त असले तरी, अद्याप हा पैसा शेतकर्‍यांच्या हाती पडला नाही. २0१२-१३ पासून या योजनेची विभागणी करण्यात आली. त्यानुसार विदर्भात विदर्भ सिंचन विकास प्रकल्प (व्हीआएआएडीपी) आणि उर्वरित राज्यासाठी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन चळवळ (एनएमएमआय) या नावाने ही योजना राबविली जात आहे. व्हीआयआयडीपी योजना विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली व भंडारा हे जिल्हे वगळता उर्वरित सर्व जिल्हयांत राबविण्यात आली. या योजनेंतंर्गत २0१२-१३ मध्ये विदर्भाला १0३ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातील ९७ टक्के रक्कम रितसर खर्च झाली. त्यावेळी विदर्भातील सर्वच जिल्हय़ांचा या योजनेत समावेश होता. यामध्ये अकोला जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांना १६ कोटी १५ लाख ५९ हजार रुपये अनुदान मिळाले. २0१३-१४ करिता ९४ कोटी ३८ लाख रू पये मंजूर झाले होते. त्यातील ७२ कोटी ११ लाख ७३ हजार रुपये अनुदान शेतकर्‍यांना मिळाले आहे. उर्वरित अनुदान मात्र शासनाकडे थकीत आहेत. उर्वरित राज्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या एनएमएमआय योजनेंतर्गत २0१२ -१३ साठी १९८ कोटी १७ लाख मंजूर झाले होते. त्यापैकी १४७ कोटी ८५ लाख रूपये एवढेच अनुदान प्राप्त झाले आहे. जवळपास ४0 कोटी रूपये अनुदानाची शेतकर्‍यांना प्रतिक्षा आहे.
** गतवर्षीचे २00 कोटी रूपये थकले
२0१३-१४ मध्ये राज्यातील शेतकर्‍यांनी जवळपास २00 कोटीचे ठिबक व तुषार संच खरेदी केले आहे; तथापि शासनाने कोणतेही मार्गदर्शक तत्व अथवा सुचना केल्या नाही. त्यामुळे आधीच ठिबक व तुषार संच खरेदी करणारे शेतकरी आर्थिक अडचनीत सापडले आहेत. या सर्व शेतकर्‍यांना आता अनुदानाची प्रतिक्षा आहे.
** शेतकर्‍यांचे शेकडो अर्ज धूळ खात
२0१४-१५ सालासाठी मार्गदर्शक तत्व व सुचनाही संबधीत विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत; पंरतु गतवर्षी कोणत्याही सुचना नसल्याने शेतकरी वर्ग संभ्रमात सापडला आहे. गतवर्षी शेतकर्‍यांनी या योजनेतंर्गत केलेले शेकडो अर्ज धूळ खात पडले आहेत.