पुणे : सवंग लोकप्रियतेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मोठमोठ्या घोषणा करत असले तरी आदिवासी कला संस्कृती जोपासणा-या महोत्सवासाठी अर्थसहाय्य योजनाच नाही, हे वास्तव समोर आले आहे. शासनातर्फे आयोजित चित्रपट महोत्सवांमध्येही आदिवासी चित्रपटांची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे आदिवासी संस्कृतीचे प्रतिबिंब कसे उमटणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आदिवासींची निसर्गपूजक संस्कृतीची वैशिष्टये आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरही मान्य करण्यात आली आहेत. देशात २९ राज्यांमध्ये आदिवासींचे वास्तव्य आहे. राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाकडे आर्थिक सहाय्याची मागणी केली असता, आदिवासी विकास आयुक्तालयाने नाशिक आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेकडे टोलवाटोलवी करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या आदिवासी मंत्रालयाकडे याबाबत माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारणा केली असता, ‘कोणतीही योजना नाही’, असे उत्तर मिळाले.
फिल्म समारोह निर्देशालयाकडे माहितीच्या अधिकारात बहुरंग संस्थेचे डॉ. कुंडलिक केदारी यांनी ‘कोणकोणत्या राज्यात आदिवासी चित्रपट महोत्सव साजरे होतात, अशा महोत्सवांसाठी सरकार काही मदत करते का’, याबाबत विचारणा केली. यावेळी ‘आमच्या माहितीप्रमाणे भोपाळमध्ये आदिवासी कला संस्कृती कार्यक्रम झाले असून इंडियन पॅनोरमामध्ये आदिवासी चित्रपटांचा समावेश आहे का’ असे उत्तर देऊन मूळ प्रश्नाला बगल देण्यात आली आहे.