यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सेवेतील ५० वर्षे वयावरील कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली स्वेच्छानिवृत्ती योजना शासनाच्या मंजुरीत अडकली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी घोषित करण्यात आलेल्या या योजनेसाठी २,६०० जणांनी संमती दर्शविली होती.
खर्चात बचतीच्या दृष्टीने ही योजना आखण्यात आली आहे. योजना जाहीर झाली त्यावेळी ५० वर्षे वयावरील २७ हजार अधिकारी, कर्मचारी होते. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली तर किमान १०० कोटींची बचत होईल असा अंदाज बांधला होता. प्रत्यक्षात २,६०० कर्मचाऱ्यांनी संमतिपत्र भरून दिले असून तोही प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित आहे.
सद्य:स्थितीत महामंडळाचा वेतनावर २९० कोटी रुपये खर्च होत आहे. २७ हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती दिल्यास १,४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. शासनाकडून ही रक्कम मिळावी, अशी अपेक्षाही करण्यात आली. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याला एका वर्षात तीन महिन्यांचे वेतन, उपदान आणि आनुषंगिक लाभाचा खर्च यामध्ये धरण्यात आला होता.
थोडाफार बदल करून योजना राबविण्यात यावी. संख्या कमी झाल्यास कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देता येईल. ते आणखी उत्साहाने, कुशलतेने कामे करतील. - श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, एसटी कर्मचारी काँग्रेस