मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले. राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची आज चर्चा झाली. सातवा वेतन आयोग लागू करताना सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शासकीय कर्मचारी, अधिकारी व पोलीस कर्मचाऱ्यांना होत असलेल्या मारहाणीच्या प्रकारांकडे पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले असता, मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, कलम ३५३ आणि कलम ३३२ मध्ये सुधारणा करून शिक्षेची तरतूद दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करण्यात येईल. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ५४०० रु. ग्रेड पेची मर्यादा काढण्याच्या, तसेच सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्रशंसनीय कामांबद्दल दिलेल्या जादा पगारवाढीची वसुली होऊ नये, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.या वेळी ग. दि. कुलथे, मनोहर पोकळे, समीर भाटकर आणि नितीन काळे हे महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)- अधिकारी महासंघाचे मुंबईत कल्याण केंद्र उभारण्यासाठी एकरकमी १० कोटी रुपये राज्य सरकार देणार.- जानेवारी ते आॅगस्ट २०१६ दरम्यानची आठ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी दिवाळीत देणार.- राज्यसेवेतील सर्व अधिकाऱ्यांना दरवर्षी प्रशिक्षण देणार.- पुणे व इतर शहरांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश.- राज्य वेतन सुधारणा समितीची लवकरच स्थापना. - राज्यात केंद्राप्रमाणे बालसंगोपन रजा देण्याबाबत सरकार सकारात्मक.
पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी सरकार अनुकूल
By admin | Published: September 29, 2016 2:50 AM