पुणे : दहावी, बारावीच्या परीक्षेसाठी शाळांमध्ये जनरेटर/इनव्हर्टर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे. गेल्या वर्षी शाळांनी जनरेटरसाठी केलेला खर्च शासनाने मंजूर केला आहे.राज्यात भारनियमन असलेल्या गावात परीक्षा केंद्रामध्ये दहावी, बारावी परीक्षांच्या दरम्यान पर्यायी वीज व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गतवर्षी दिले होते. त्यानुसार जनरेटर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना राज्यमंडळाने शाळांना केल्या होत्या. जनरेटर उपलब्ध करून दिला तरी त्याच्या खर्चाचा प्रश्न तसाच अधांतरी होता. आता शासनाने जनरेटरच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
परीक्षांसाठीच्या जनरेटरचा खर्च शासनाने उचलला
By admin | Published: January 13, 2016 1:24 AM