जमीर काझीमुंबई : गुन्ह्याच्या शास्त्रोक्त व तांत्रिक पुराव्याच्या तपासासाठी कार्यरत फॉरेन्सिक लॅबमधील विविध दर्जाची तंत्रज्ञांची रिक्त पदे भरण्याबाबत राज्य सरकारला अखेर जाग आली आहे. राज्यातील विविध न्याय सहायक वैधानिक प्रयोगशाळा संचालनालयात २९१ पदे भरली जाणार आहेत. त्यापैकी १८७ पदे सरळ सेवेने तर १०४ जागा बाह्ययंत्रणेद्वारे भरली जाणार आहेत.
पद भरतीबाबतच्या प्रलंबित प्रस्तावाला अखेर गृह विभागाने मान्यता दिली आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे राज्यभरातील साडे सहा हजार डीएनए चाचणीचे अहवाल रखडल्याचे ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले होते. त्याबाबत २२ व २३ सप्टेंबरला वृत्त प्रसिद्ध करून तंत्रज्ञांअभावी पोस्को व महिला अत्याचारासंबंधीचे गुन्हे प्रलंबित असल्याचे आकडेवारीनिशी मांडले होते. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या गृह विभागाने त्याला मान्यता देऊन भरतीची कार्यवाही करण्याची सूचना संचालनालयाला केली आहे.
राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असताना फॉरेन्सिक लॅबकडे अपुऱ्या अधिकारी व तंत्रज्ञ मनुष्यबळामुळे तब्बल ६,४५१ डीएनए तपासणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये महिलांवरील अत्याचार व पोक्सोच्या गुन्ह्यातील २२०० वर केसेसचा समावेश आहे. गेल्या ५ वर्षातील ही प्रकरणे असून त्याबाबतचा प्रस्ताव रखडल्याचे ‘लोकमत’ने मांडले होते. त्यानंतर सरकारने फॉरेन्सिक लॅबचे संचालक यांच्या ६ नोव्हेंबर २०२० च्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या नवीन पद भरतीसाठी वित्त विभागाने ३० जुलै रोजी मान्यता दिली होती. मात्र गृह विभागाकडून त्याचे अध्यादेश जारी करणे बाकी होते. मिळालेल्या माहितीनुसार या विभागात गट-अ ते गट -ड या संवर्गत सरळ सेवेतील एकूण ३३७ रिक्त पदे आहेत. त्यामध्ये १८७ पदे सरळ सेवेने भरली जाणार आहेत तर, १०४ जागा आऊट सोर्सिंगद्वारे भरण्याला शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे.
ही पदे भरली जाणारपद भरतीला मान्यता दिलेल्या १८७ पदांमध्ये गट-अ मधील उपसंचालक-६,सहायक संचालक-१७, गट -ब मधील सहायक रासायनिक विश्लेषक ३३, वैज्ञानिक अधिकारी-१७ आदींचा समावेश आहे. तर, वाहनचालक-३, प्रयोगशाळा परिचर-७१ आदी जागा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरल्या जाणार आहेत.
फॉरेन्सिक लॅबमधील रिक्त पदे भरण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याची कार्यवाही लवकर करण्याची सूचना केली आहे. जेणेकरून त्याठिकाणी प्रलंबित केसेस लवकर निकालात निघतील.सतेज पाटील, गृह राज्यमंत्री