- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शासनाच्या विविध विभागांना आॅनलाइन खरेदी करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. अर्थात वस्तू व सेवेची ही खरेदी गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस या पोर्टलद्वारेच केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय खरेदीत पारदर्शकता येईल, असा दावा शासनाने केला आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शासकीय खरेदी धोरण आणताना सरकारच्या पोर्टलमार्फत आॅनलाइन खरेदीची पद्धत आणली आहे. त्याचे पालन करण्यात आजच्या निर्णयाने महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस हे पोर्टल आॅनलाईन वस्तू आणि सेवा उपलब्ध करुन देणाऱ्या कंपन्यांसारखे पोर्टल असून सरकारी संस्थांना वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. सध्या या पोर्टलवर ४० हजार खरेदीदार आहेत. तर १५ हजार ९०० विक्रेत्यांकडून विविध अशा २५२ ब्रँड्समधील ५६ हजार उत्पादित वस्तू खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. या उत्पादनांचे दर प्रचलित बाजारभावाच्या किरकोळ किंमतीपेक्षा १० ते २० टक्के कमी आहेत. स्पर्धात्मक निविदांमध्ये यापेक्षाही कमी दराने वस्तू मिळू शकतात. परिणामी आर्थिक बचत होईल. या खरेदीमुळे विक्रेत्यांतून स्पर्धात्मक दरावर शासकीय विभागांना खरेदी करता येणार आहे.
शासकीय खरेदी आॅनलाइन : आर्थिक बचत होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2017 1:48 AM