मुंबई : फी आकारणी संदर्भातील नियमावली गेले चार वर्षे राज्य सरकार बनवू न शकल्याने त्याचा थेट फटका आता विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. आंतरराष्ट्रीय, विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १५ टक्के वाढीव फीचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७साठी या शाळांना १५ टक्के फी वाढ करण्यास मुभा दिली.पालकांकडून बेसुमार शुल्क आकारणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय, विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांना चाप बसावा, यासाठी सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण कायदा २०११मध्ये तयार केला. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली नियमावली गेली चार वर्षे अस्तित्वात आणण्यास सरकारला अपयश आले. नियमावली अभावी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिल्याने ‘द असोसिएशन आॅफम इंटरनॅशनल स्कूल्स इन इंडिया’ आणि ‘अनएडेड स्कूल्स फोरम’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.याचिकेनुसार राज्य सरकारकडून शाळांना कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य नसल्याने हा कायदा आंतरराष्ट्रीय, विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांना लागू होऊ शकत नाही, असे म्हणणे मांडले. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुळातच या समित्यांच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. सगळा कारभार अर्धवट असतानाही राज्य सरकार हा कायदा शिक्षण संस्थांवर लादू शकत नसल्याचे म्हटले.त्यावर सरकारी वकील जी.डब्ल्यू. मॅट्टोस यांनी सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. आगामी अधिवेशनात नियमावली मंजुरीसाठी ठेवली जाईल, असे न्या. अनुप मोहता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाला सांगितले. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडे नियमावलीच तयार नाही. त्याशिवाय राज्यातील आठ विभागीय समित्यांच्या सदस्यांचीही नियुक्ती केलेली नाही, असे असतानाही सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह करत आहे. सगळे अर्धवट असताना कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय, विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांना २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षासाठी १५ टक्के फी वाढ करू द्या, असे म्हणत खंडपीठाने या शाळांना फी वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा केला. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
शासन दिरंगाईचा विद्यार्थ्यांना फटका
By admin | Published: December 23, 2015 1:31 AM