- धर्मराज हल्लाळे
हमीभावाप्रमाणे शेतमालाची खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला खरा, मात्र प्रत्यक्षात अजूनही हमीभाव अधांतरी आहे. सध्या मुगाच्या राशी झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी माल विक्रीसाठी बाजारात आणला आहे. परंतु हमीभावापेक्षा क्विंटलमागे 2000 रुपये कमी दरानेच विक्री होताना दिसत आहे. त्यामुळे हमीभावाच्या घोषणा बाजारगप्पाच राहिल्या आहेत.
मुगाला 6975 रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु हमीभावाने खरेदी करणारे केंद्रच अस्तित्वात नाहीत. लातूरची कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही राज्यातील मोठी बाजार समिती आहे. दररोज सुमारे 10 हजार क्विंटलपेक्षा अधिक मूग बाजारात विक्रीसाठी येत आहे. परंतु हमीभाव केंद्रच सुरू झालेले नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. यापूर्वी शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी शासनाने व्यापाऱ्यांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेक बाजार समित्यांमध्ये व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते. एकट्या लातूरच्या बाजार समितीत 28 कोटींपेक्षा उलाढाल ठप्प झाली होती. व्यापाऱ्यांना हमीभावाने खरेदी करणे परवडत नाही अन् त्यांनी तसे नाही केले तर कारवाई होणार या धास्तीने व्यवहारच बंद होता. सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. शेतकऱ्यांना पैसा हवा आहे. त्यामुळे ते पुन्हा कर्जबाजारी होतील, अशी स्थिती आहे. व्यापाऱ्यांकडून उसनवारी वाढली आहे. एकंदर हमीभाव केंद्र लवकरात लवकर सुरू होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा कमी दराने का होईना, शेतमाल विकणे हा एकमेव पर्याय शेतकऱ्यांपुढे राहिला आहे.
सध्याच्या कायद्यामध्ये कारवाईची तरतूद नसल्याचे राज्याच्या पणन संचालकांनी कळविल्यानंतर बाजार सुरू झाला. मुगाची आवक वाढली. मात्र भाव घसरला. जिथे हमीभाव 6900 आहे तिथे शेतकऱ्यांच्या पदरी 4800 रुपये मिळत आहे. शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयामुळे 11 दिवस बंद राहिलेला बाजार त्यानंतर बाजारात झालेली घसरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर आहे. अजून उडीद, सोयाबीन यायचे आहे. त्यांच्याही हमीभावाचे आकडे शासकीय दफ्तरीच राहतील की काय, अशी स्थिती आहे.
शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. परंतु एकही केंद्र सुरू झालेले नाही. शेतकऱ्यांचा बैलपोळा उसनवारीवर झाला. येणाऱ्या महिनाभरातील सणही हमीभावाची प्रतीक्षा करण्यात जाऊ नये यासाठी गरज असलेला शेतकरी मिळेल त्या भावाने शेतमाल विक्री करीत आहे. एकीकडे शासन दुप्पट उत्पन्नाच्या जवळही शेतकऱ्यांना घेऊन जाऊ शकले नाही. उलट हक्काचा हमीभावही मिळू शकत नाही. पावसाने दिलेल्या ताणामुळे शेतकरी कायम चिंतेत आहे. एकतर पिकतच नाही अशी स्थिती, पिकले तर घसरलेला भाव माथी मारला जातो. अशा विचित्र कोंडीतून शेतकऱ्यांची काही केल्या सुटका होत नाही. निदान शासनाने तातडीने हालचाली करून हमीभाव केंद्र उभारले तर बळीराजाला काही अंशी न्याय मिळेल.