पुणे: भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व कोथरूड मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यावर त्यांच्यावर निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच त्यांच्या निवडीवर आक्षेप देखील नोंदवला होता. मात्र आता पुणे फौजदारी न्यायालयाने चंद्रकांत पाटलांविरुद्ध खोटं शपथपत्र दाखल केल्यासंबंधीच्या सर्व आरोपातून चंद्रकांत पाटील यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. हा महत्वपूर्ण निकाल न्यायाधीश जान्हवी केळकर यांनी दिला आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील २०१९ साली पुणे शहरातील कोथरुड विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक जिंकली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना संपत्ती आणि दाखल गुन्ह्याबाबत माहिती लपवल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करत त्यांच्या निवडीला अभिषेक हरिदास यांनी आव्हान दिले होते. तसेच 2019 दरम्यान उत्पन्नाच्या स्रोतबाबत खोटी माहिती दिली असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. 2012 साली कोल्हापूरमधील राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र सादर झालेले असताना ते अद्याप सादर झालेले नाही, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली असल्याची तक्रार डॉ. हरिदास यांनी न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात खटला चालून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाने मंगळवारी ( दि. १९) पाटील या प्रकरणी चंद्रकांत पाटलांना 'क्लीन चिट' दिली आहे.
... अखेर सत्याचाच विजय होतो! चंद्रकांत पाटलांची निकालावर प्रतिक्रिया.. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी न्यालयालयाने खोटे शपथपत्र दिल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केल्यावर अखेर सत्याचाच विजय होतो हे न्यायालयाच्या निकालातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच एका गिरणी कामगाराचा मुलगा राज्यातील महत्त्वाच्या खात्यांचा मंत्री होतो आणि भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदापर्यंत वाटचाल करतो हे माझ्या काही हितशत्रूंना मानवत नाही म्हणून असे कुभांड रचून मला अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. पण यांसाख्या आरोपांची आता सवय झाली आहे. मात्र कितीही नाही म्हटले तरी राजकीय क्षेत्रात काम करताना झालेल्या खोट्या आरोपांमुळे निश्चितच मानसिक त्रास होतो. पण यातून मी अधिक तावून सुलाखून निघतो. आणि हाती घेतलेले समाजसेवेचे व्रत पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा तयार होतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
न्यायालयाने चंद्रकांत पाटलांबाबत निकाल देण्याआधी आरोप व सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची खातरजमा केली. त्यानंतर पाटील यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या सर्व आरोप हे चुकीचे असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. तसेच तक्रारदाराच्या आरोपांचे खंडन करताना ते निवडणूक शपथपत्र दाखल करताना ते ज्या पदांवर कार्यरत होते त्यावरील व्यक्तीला कोणतेही मानधन मिळत नसल्याने शपथपत्रात उत्पन्न लपवले गेले असल्याचे म्हणणे चुकीचे ठरवले. त्याचप्रमाणे शपथपत्रात पाटील यांनी दिलेले आयकर विवरणपत्र देखील योग्य असल्याचेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे.