शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजय शिरसाट यांच्या लेकाच्या वाहनावर हल्ला; उद्धव ठाकरे गटाच्या उमेदवारावर आरोप
2
बारामतीत हाय व्होल्टेज सामना: अजित पवारांनी बजावला मतदानाचा हक्क, मताधिक्याविषयी म्हणाले...
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live : अजित पवारांसह अनेकांनी बजावला मतदानाचा हक्क; अनेक ठिकाणी ‘ईव्हीएम’मध्ये बिघाड!
4
A.R.Rahman divorce: "आम्हाला वाटलं होतं ३० वर्ष पूर्ण करू, पण...", ए. आर. रहमानचा २९ वर्षांचा संसार मोडला
5
मुंबई, ठाण्यात ठाकरे, शिंदेंची प्रतिष्ठा पणाला! ठाकरे बंधूंच्या मतदारसंघांकडे लक्ष
6
पराभव दिसू लागल्यानेच मविआकडून तावडेंवर हल्ला; देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप
7
जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे उमेदवार पादेश्वर महाराजांच्या गाडीवर दगडफेक; महाराज जखमी
8
नालासोपाऱ्यात कॅश ड्रामा! पैसे वाटपाच्या आरोपांवरून विनोद तावडेंना घेरले; तीन गुन्हे दाखल
9
जगभर : मुजतबा खामेनेई : ‘शांत’ डोक्याचा ‘सुप्रीम लीडर’!
10
Vaibhav Suryavanshi: १३ वर्षांच्या मुलाला उघडेल आयपीएलचं दार?
11
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: सकाळची वेळ नवीन कार्यारंभासाठी अनुकूल!
12
टक्का वाढला पाहिजे..! सर्वोच्च अधिकार नाकारून कसे चालेल...?
13
Maharashtra Assembly elections 2024: कोणत्या मुद्द्यांभोवती फिरली प्रचारचक्रे ? 
14
विशेष लेख: ‘अर्बन नक्षल’- भाजपच्या मानगुटीवरचे भूत 
15
नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ठाकरे करणार कोथरुडात मतदान; नामसाधर्म्यामुळे प्रशासनाची धावपळ
16
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान; काँग्रेस-भाजपमध्ये लढत 
17
झारखंड : दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला; अंतिम टप्प्याचे आज ३८ जागांवर मतदान
18
वाशिम येथे मतदानास सुरुवात; मतदारांना मिळतेय सहकार्य
19
विशेष लेख: हवामानबदल रोखण्याचा ‘खर्च’ कोण उचलणार, यावर खडाजंगी
20
वरळीतील १,३३९ मतदारांच्या सोयीसाठी; चक्क उड्डाणपुलाखाली दोन मतदान केंद्रे

‘घोडबंदर’च्या दुरूस्तीला हिरवा कंदील

By admin | Published: April 06, 2017 2:42 AM

राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाने हिरवा कंदील दाखविल्याने पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीत असलेल्या घोडबंदर किल्ल्याच्या दुरुस्तीला राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाने हिरवा कंदील दाखविल्याने पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे. मात्र त्याचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी येत्या महासभेत सादर करण्यात येणार असल्याने महासभेच्या मान्यतेनंतरच सुमारे १ कोटी ८१ लाखांची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा किल्ला राज्य सरकारकडून संरक्षित स्मारक म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. सध्या किल्याची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली असून तो देखभाल व दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या तो राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या अखत्यारीत आहे. मात्र त्याच्या मूळ दुरुस्तीचे अधिकार राज्याच्या पुरातत्व विभागाकडे असल्याने या विभागाच्या परवानगीनंतरच त्याची दुरुस्ती होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी तीन वेळा पर्यटन विभागाने किल्ल्याच्या दुरुस्तीचा प्रयत्न केला होता. परंतु, त्यात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने आजही तो योग्य दुरुस्तीअभावी उभा आहे. दरम्यान, हा किल्ला पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित करुन किल्याला नवसंजीवनी देण्यासाठी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी २०१२ पासून राज्य सरकारसह जिल्हा प्रशासन व पालिकेकडे पाठपुरावा केला. त्यात किल्ल्याच्या दुरुस्तीसह त्याच्या परिसरात असलेली सुमारे पाच एकर जमिनीचे सुशोभीकरण जिल्हा प्रशासन व पालिकेच्या संयुक्त निधीतून करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सध्या ही जमीन राज्याच्या महसूल विभागाच्या अखत्यारित आहे. किल्ला दुरुस्ती व सुशोभीकरणाला दोन्ही प्रशासनाने मान्यता दिल्यानंतर महसूल विभागाकडे असलेली ती जमीन पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी गेल्या वर्षी जिल्हा प्रशासनाला दिले. सध्या त्या जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे.तसेच किल्ल्याच्या दुरुस्तीसाठी राज्याच्या पुरातत्व विभागाची परवानगी आवश्यक ठरल्याने सरनाईक यांनी त्या विभागासह पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरु केला. अखेर पुरातत्व विभागाने किल्ल्याच्या दुरुस्तीला तत्वत: मंजुरी दिली. त्यामुळे किल्ल्याच्या संभाव्य दुरूस्तीसाठी पालिका आयुक्तांनी १ कोटी ८१ लाख ६७ हजार ९३० रुपये निधीची तरतूद करण्याला नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी) >शिवसृष्टीचा देखावाया कामासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून मेसर्स संक्रमण डिझाईन स्टडिओ कंपनीची नियुक्ती केली. किल्ल्याची योग्य पद्धतीने दुरुस्ती करून त्याच्या लगतच्या परिसरात शिवसृष्टीचा देखावा उभारण्यात येणार आहे. तसेच त्या ठिकाणी अद्ययावत उद्यान विकसित करण्यात येणार असल्याने हे ठिकाण पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. त्याला तत्कालीन जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.