पुणे : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या वतीने चित्रपट व्यावसायिकांचे संमेलन व्हावे, तसेच मराठी चित्रपटांच्या तिकिटांवरील जीएसटी रद्द करण्यात यावा आदी मागण्यांचे निवेदन चित्रपट महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने नुकतेच उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना दिले.महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अजित पवार यांची नुकतीच भेट घेतली. यावेळी व्यावसायिक संमेलनापासून ते मराठी चित्रपटांवरील जीएसटीपर्यंत विविध मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांची दखल घेऊन त्याची पूर्तता करण्यात येईल तसेच पुण्यात होणाऱ्या पहिल्या मराठी चित्रपट व्यावसायिक संमेलनासाठी आर्थिक सहकार्य करण्याचे आश्वासनही पवार यांनी दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महामंडळाच्या वतीने चित्रपट व्यावसायिकांचे संमेलन पुण्यात नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर २०२०मध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. व्यावसायिकांना येणाºया अडचणी, चित्रपटविषयक तक्रारी, चित्रपटनिर्मितीविषयी पुढील दिशा अशा अनेक विषयांवर चर्चा होणार आहे. छायाचित्र प्रदर्शन ते शॉर्ट फिल्म फेस्टिव्हलपर्यंतचे उपक्रम त्यात राबविण्यात येतील. मात्र, या संमेलनाचा खर्च महामंडळाला पेलवणारा नाही. संमेलनासाठी अंदाजे २ कोटी ६० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी एक कोटीचे अर्थसाह्य करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली. त्याशिवाय हे संमेलन दर वर्षी व्हावे, हेही त्यात नमूद करण्यात आले.या संमेलनात चित्रपट व्यावसायिकांचे प्रश्न जाणून त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी हे संमेलन दरवर्षी व्हावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच, मराठी चित्रपट सध्या अडचणीत आहे. अशावेळी चित्रपटांच्या दरावर १२ व १८ टक्के असा जीएसटी आकारण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या जीआरप्रमाणे मराठी चित्रपटांच्या तिकिटांवर मनोरंजन कर आकारला जात नव्हता. आता १२ व १८ टक्के असा जीएसटी आकारला जात आहे.
राज्य सरकारने जीएसटी रद्द करावा आणि आतापर्यंत आकारलेला जीएसटी निर्मात्यांना परत द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावरही पवार यांनी सकारात्मक विचार करू, असे सांगितल्याचे महामंडळाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.०००