गुणरत्न सदावर्तेंची मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका; शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी 

खुल्या वर्गावरील अन्याय थांबवावा यासाठी तातडीने यावर सुनावणी घेण्याची विनंती आम्ही कोर्टाला केली. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने येत्या शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.

मुंबई - Gunratna Sadavarte on Maratha Reservation ( Marathi News ) मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी याबाबत सुनावणी होणार असून यासाठी राज्य सरकारला नोटीसही पाठवली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. त्याला सदावर्ते यांनी विरोध केला. 

गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, आम्ही उच्च न्यायालयाला भूमिका सांगितली, खुल्या वर्गासाठी कुणी आहे की नाही. सगळेजण आपापल्या जातीसाठी उभे राहतंय. आज महाराष्ट्रातील आरक्षण ७३ टक्क्यांवर गेले, केवळ ३८ जागा खुल्या वर्गासाठी राहिल्या. हा अन्याय खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी बोलका आहे. याआधीही दोनदा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. निवडणूक आली की विरोधातील पक्ष आणि सत्तेतील पक्ष तेच राजकारण करतात. निवडणूक तोंडावर आहेत, १६ हजार जागांवर भरती सुरू आहे. खुल्या वर्गावरील अन्याय थांबवावा यासाठी तातडीने यावर सुनावणी घेण्याची विनंती आम्ही कोर्टाला केली. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने येत्या शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. याबाबत सरकारलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच मराठा आरक्षण SEBC म्हणून जे १० टक्के दिलंय ते असंविधानिक आहे. हे आरक्षण रद्द व्हावे. महाराष्ट्र शासनाने विधेयक पास केले, हरकती न मागवता विधेयक मंजूर केले ते रद्द व्हावे. भटक्या विमुक्तांपेक्षा जास्त मागास मराठा समाजाला दाखवण्यात आले. मराठा कुणबीकरण होऊ शकत नाही. मराठ्यांना कुणबी म्हणून दाखले देता येणार नाही. या सर्व बाबी घेऊन आम्ही न्यायालयात आलो आहोत असं सदावर्ते म्हणाले. 

दरम्यान, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी काही राजकीय वातावरण निर्माण केले. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापली व्होट बँक शाबूत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी दोघांनी हात मिळवणी करून हे १० टक्के आरक्षण दिले. हे सगळेजण एका बाजूने बोलत आहे. परंतु जे खुल्या वर्गातील आहेत त्यांना कुणीही विचारात घेत नाहीत. आरक्षण वाढवले तर तुमच्या जागा कमी होतील, त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल असं विचारलं जात नाही. परिणामांची चिंता ना शरद पवारांना आहे ना सत्तेत बसलेल्यांना आहे. म्हणून आमच्यावर ही वेळ आलेली आहे. उच्च न्यायालय सोडून दुसरं कुणी काळजी घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे असंही त्यांनी सांगितले.