- डॉ.अविनाश सुपे
नुकत्याच केईएम रुग्णालयात करण्यात आलेल्या गर्भपाताच्या प्रकरणातील महिलेला या सोनोग्राफीत गर्भाच्या अवस्थेचे निदान झाले नाही. त्यानंतर, थेट १२व्या आठवड्यात सोनोग्राफीत गर्भाचे डोके नसल्याने ते जगू शकणार नाही, असे निदान झाले. २१व्या आठवड्यातील सोनोग्राफीनंतर गर्भपात करणे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या धावपळीत २३वा आठवडा उजाडला.या अपवादात्मक प्रकरणाप्रमाणे भविष्यात अशा प्रकरणांसाठी महिलांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे टाळले पाहिजे. कारण यामुळे संबंधितांना मानसिक आणि शारीरिक तणाव उद्भवण्याची शक्यता अधिक असते. शिवाय, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे गर्भपाताच्या कालावधीत दिरंगाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांसाठी विशेष वैद्यकीय समितीची नेमणूक करण्यात यावी.गर्भपाताच्या प्रकरणांविषयी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यासाठी मूळ कायद्यात बदल केले पाहिजे. म्हणजेच, या विषयी स्त्रीरोगतज्ज्ञ संघटनांनी पुढाकार घेऊन कायद्यात गर्भपाताच्या अपवादात्मक प्रकरणांविषयी विशेष तरतूद केली पाहिजे. भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणांची वाट न पाहता संघटनेने पुढाकार घेतला पाहिजे. यामुळे भविष्यात विशिष्ट पातळीवर हा निर्णय होऊन अपवादात्मक परिस्थितीत गर्भपात करण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.
(लेखक हे केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आहेत.)