- राजानंद मोरे, पुणेनागरिकांना न्याय मिळवून देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचा गाडा न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांमुळे अडखळत पुढे चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची जवळपास निम्मी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत चालली असून न्याय मिळण्यासाठी विलंब होत आहे. न्यायव्यवस्थेकडे मागील काही वर्षांपासून दुर्लक्ष झाले आहे. देशातील तालुकास्तरापासून असलेल्या न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यातील बरीचशी प्रकरणे उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचतात. तर थेट उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र, न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांमुळे प्रकरणांचा निपटारा होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे प्रलबिंत प्रकरणांची संख्या वाढतच चालली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील २४ उच्च न्यायालयांमध्ये १ मार्च २०१६ अखेर न्यायाधीशांची एकुण मंजुर पदे १०५६ असून त्यापैकी तब्बल ४५ टक्के म्हणजे ४६५ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये एकट्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ८८ तर त्याखालोखाल मद्रास उच्च न्यायालयात ४० पदे रिक्त आहेत. हैद्राबाद व मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची अनुक्रमे ३५ व ३४ पदे रिक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीशांची ३१ मंजुर पदे असून ६ पदे रिक्त आहेत. देशातील विविध न्यायालयांमध्ये एकुण २ कोटी १२ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणांची संख्या सुमारे १ कोटी ४१ लाख एवढी आहे. एकुण प्रलंबित प्रकरणांमध्ये २ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची प्रकरणे ४२.२९ टक्के आहेत. तर दहा वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या खटल्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. हे प्रमाण सुमारे साडे दहा टक्के एवढे आहे. सद्यस्थितीत देशात प्रलंबित खटल्यांमध्ये उच्च प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे. या राज्यांतील विविध न्यायालयांमध्ये ५० लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक असून राज्यातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २६ लाखांहून अधिक आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा खूप मोठा असल्याने न्यायव्यवस्थेवरील ताण वाढत चालला आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरणे आवश्यक बनले आहे.
न्यायाधीशांची निम्मी पदे रिक्त
By admin | Published: March 27, 2016 1:19 AM