औरंगाबाद : पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आणि भीषण दुष्काळी परिस्थिती पाहता, राज्य सरकारने मद्यनिर्मिती कारखाने व इतर उद्योगांच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करून, यामुळे वाचणारे पाणी दुष्काळी भागांना गरजेनुसार उपलब्ध करून द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी दिला. उद्योगांची ही पाणीकपात उद्या बुधवारपासून १० जूनपर्यंत लागू राहील. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मद्यनिर्मिती कारखान्यांच्या पाणीपुरवठ्यात २७ एप्रिलपासून ५० टक्के आणि १० मे ते १० जूनपर्यंत आणखी १० टक्के म्हणजे, एकूण ६० टक्के पाणीकपात केली जाईल. इतर उद्योगांच्या पाणीपुरवठ्यातही बुधवारपासून २० टक्के आणि १० मेपासून १० जूनपर्यंत आणखी ५ टक्के म्हणजे, एकूण २५ टक्के कपात केली जाईल. कोपरगाव येथील संजय भास्करराव काळे यांनी अ‍ॅड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर, न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. संगीतराव पाटील यांच्या खंडपीठाने या संबंधीचे ४८ पानी अंतरिम निकालपत्र मंगळवारी सकाळी जाहीर केले. पाणीकपातीचे हे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकार क्षेत्रांत येणाºया जिल्ह्यांमधील उद्योगांनाच लागू होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. म्हणजेच, मराठवाड्याचे आठ जिल्हे, तसेच जळगाव, धुळे, नंदुरबार व अहमदनगर या जिल्ह्यांना हे आदेश लागू होतील. अशा प्रकारे कपात केल्याने वाचणारे पाणी सरकारने मराठवाड्यासह उपरोक्त जिल्ह्यांत फक्त मनुष्य आणि पशु-पक्ष्यांना पिण्यासाठीच गरजेनुसार वापरावे. संबंधित महसुली आयुक्तांनी एखाद्या भागात पाण्याचे तीव्र दुर्भीक्ष निर्माण झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून मिळताच, तेथे हे पाणी पुरविण्याचा निर्णय स्वत:च्या पातळीवर घ्यावा, तसेच या कपातीमुळे किती पाणी वाचले व ते कुठे आणि कसे पुरविले, याचे साप्ताहिक अहवालही विभागीय आयुक्तांनी न्यायालयास सादर करायचे आहेत. ‘पाणी न मिळाल्याने माणसे, तसेच पशु-पक्षी मरण पावत असल्याचे लक्षात घेऊन आम्ही हे अंतरिम आदेश दिले आहेत. नजीकच्या भविष्यात उद््भवणारी परिस्थिती पाहून सरकारला उद्योगांच्या पाण्यात याहूनही आणखी कपात करायची असेल, तर आमचा हा आदेश त्याच्या आड येणार नाही,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे व राज्य सरकारच्या जल नियोजन धोरणानुसारही उपलब्ध पाण्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रथम अग्रक्रम आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हे आदेश दिले. राज्यघटना व कायद्याच्या याच निकषांवर या आधी न्यायालयाने नाशिकच्या कुंभमेळ््यात शाही स्नानासाठी सोडले जाणारे पाणी व आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेच्या सामन्यांसाठी वापरले जाणारे पाणी यांनाही मनाई करणारे आदेश दिले होते, याचाही संदर्भ आताचा अंतरिम आदेश देताना दिला गेला. (प्रतिनिधी)
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य- पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत मद्यनिर्मितीचे पाणी पूर्णपणे बंद केले जावे, अशी याचिकेत मागणी होती. सरकारचे असे म्हणणे होते की, पुढील १०५ दिवस पुरेल एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मद्यनिर्मिती कारखान्यांना ४० टक्के व इतर उद्योगांना २० टक्के पाणीकपात आधीच लागू केली आहे. शिवाय मद्य कारखान्यांनी दर १५ दिवसांच्या अंतराने आणखी ५ टक्के कपातीची तयारी दर्शविली आहे. च्मद्यउद्योगाने न्यायालयास सांगितले की, याहून जास्त पाणीकपात केली, तर उद्योग बंद करावे लागतील. त्यामुळे १५ हजार कामगारांवर बेकारीची कुºहाड कोसळेल. राज्याला मिळणाºया ५०० कोटी रुपयांच्या महसुलासही कात्री लागेल. यावर न्यायालयाने म्हटले की, ‘काही झाले, तरी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावेच लागेल. पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही, म्हणून उत्पादन कमी करावे लागले, तर कारखाने कामगारांना दुसरे काहीतरी काम देऊन कामावर कायम ठेवू शकतील.’ उद्योगांचे खासगी जलाशय काही उद्योगांकडे स्वत:चे जलाशय आहेत. त्यातील पाणी परिसरातील लोकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे, ही याचिकाकर्त्यांची मागणी तूर्तास विचारात घेता येणार नाही, पण गरज पडल्यास स्थानिक प्रशासन हे जलाशय पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी ताब्यात घेऊ शकेल. ज्या उद्योगांकडे असे जलाशय असतील, त्यांना आताच्या आदेशाहून अधिक पाणी पुरविले जाऊ नये, असेही खंडपीठाने नमूद केले. ‘लोकमत’ने केला पाठपुरावा : औरंगाबादेतील मद्य कंपन्यांमध्ये दारू, बीअर बनविण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा महापूर आलेला आहे, हे वृत्त ‘लोकमत’ने ७ एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध केले. महसुलाच्या मोहापोटी शासन मद्य कंपन्यांच्या पाणीकपातीकडे कसे दुर्लक्ष करीत आहे, हेही ‘लोकमत’ने समोर आणले होते. ‘लोकमत’च्या या मालिकेचे राज्यभरात पडसाद उमटले. न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या.