पालिकेचा निर्णय: अनधिकृत रहिवाशांना नोटिसा धाडून सुरू करणार प्रक्रिया
मुंबई : वरळीतल्या कॅम्पा कोला कम्पाउंडमधील इमारतींवर चढलेले अनधिकृत मजले तोडण्यासाठीच्या रणनीतीसाठी आज मुंबई महापालिकेत आयुक्त स्तरावरील बैठक पार पडली. बैठकीत आयुक्त सीताराम कुंटे, अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी उपस्थित होते. दोनेक तास चाललेल्या या बैठकीत पाडकामाची प्रक्रिया पुढील आठवडय़ापासून सुरू करण्याचे निश्चित झाल्याचे समजते. अनधिकृत रहिवाशांना नोटीस धाडून पाडकामाची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे समजते.
सर्वोच्च न्यायालयाने इथले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास हिरवा कंदील दिला होता. मात्र रहिवाशांनी नव्याने याचिका करून काही नवे संदर्भ, तपशील सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांची तीही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे पाडकाम होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पाच अधिकृत मजल्यांना धक्का न पोहोचवता वरील तीन मजले तोडणो हे कठीण व जिकिरीचे काम असल्याने हे पाडकाम कोण करणार, या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापही पालिकेला सापडलेले नाही. पालिकेकडे पाडकाम करणारी स्वत:ची यंत्रणा आहे. मात्र हे काम त्या यंत्रणोकडून होणो शक्य नाही, याचा अंदाज घेऊन पालिकेने तब्बल चार वेळा निविदा मागविल्या. त्यात एक कंत्रटदार कंपनी पुढे आली होती. मात्र स्थायी समितीने त्या कंपनीची निविदा फेटाळून लावली. त्यानंतर अद्यापर्पयत एकाही खासगी कंत्रटदार कंपनीने कॅम्पा कोला पाडकामात रस दाखवलेला नाही. याच मुद्दय़ाभोवती आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रंकडून मिळते.
दरम्यान, अडताणी यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप हाती पडलेली नाही. ती उद्या मिळू शकेल. त्यानंतर शुक्रवार अथवा शनिवारी कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांना महापालिकेच्यावतीने नोटीस धाडण्यात येईल. धाडण्यात आलेल्या नोटिसीनंतर सदनिकाधारकांना घरे रिकामी करण्यासाठी मंगळवार्पयतची मुदत देण्यात येईल. तरीही त्यांनी सदनिका रिकाम्या केल्या नाहीत तर रहिवाशांचे वीज आणि पाणी कापण्यात येईल. त्यानंतर येथील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात येईल. महत्त्वाचे म्हणजे बांधकामादरम्यान रहिवाशांनी कम्पाउंडमध्येच तंबू उभारले तर त्यावरही कारवाई करण्यात येईल, असे अडताणी यांनी माध्यमांना सांगितले.
गेल्या वर्षी एका खासगी कंपनीच्या 18क् कोटी रुपयांच्या निविदेला प्रशासनाने मान्यता दिली होती. परंतु स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ती फेटाळून लावली होती. दरम्यान गुरुवारी (5 जून) महापालिका मुख्यालयात स्थायी समिती साप्ताहिक सभा आयोजित करण्यात आली असून, या सभेदरम्यान कॅम्पा कोला प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.
दुस:यांदा गुंडाळला गाशा
ऑर्किड अपार्टमेंटमध्ये सहाव्या मजल्यावर राहणा:या मुश्ताक नवाब यांनी बुधवारी दुस:यांदा आपला गाशा गुंडाळला आहे. पहिल्यांदा कारवाई टळल्यानंतर इमारतीखाली गॅरेजमध्ये ठेवलेले सामान त्यांनी पुन्हा घरी चढवले होते. तेच त्यांना पुन्हा उतरवावे लागले.
च्कॅम्पा कोला कंपाउंडमधील सुमारे 75 टक्क्यांहून अधिक रहिवाशांनी आपला गाशा गुंडाळला आहे. यातील एकाही रहिवाशाने घराची चावी पालिका प्रशासनाकडे सोपवली नसली, तरी घरातील सर्व सामान पर्यायी जागी हलविले आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी एकाप्रकारे लढाईआधीच तलवार म्यान केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
च्मुंबई महापालिकेने कम्पाउंडमधील अनधिकृत बांधकाम दोन वेळा तोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. मात्र रहिवाशांनी दोन्ही वेळेस कडवा प्रतिकार करीत पालिकेला खाली हाताने माघारी धाडले होते. मात्र यंदा न्यायालयीन लढाई हरल्याने कारवाई अटळ, हे लक्षात आल्याने रहिवाशांनी घरे रिकामी केली आहेत. मात्र रिकाम्या घरांच्या चाव्या हातात ठेवून रहिवासी कोणता लढा देणार आहेत, असा प्रश्न निर्माण झाला.
तयारी लढाईची
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर कॅम्पा कोलावर कारवाई होणारच याची जाणीव रहिवाशांना झाली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईला विरोध करण्यासाठी रहिवाशांनी यंदाही कंबर कसली आहे. गेल्या वेळी झालेल्या कारवाईदरम्यान पालिकेने जेसीबीच्या मदतीने येथील प्रवेशद्वार उखडून काढले होते. त्याच्या डागडुजीचे काम बुधवारी सुरू होते.