राज्यपाल नियुक्त आमदारांवर टांगती तलवार; स्थगितीची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली, पण नियुक्ती...

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती किंवा राज्य सरकारनेही आमदारांची नियुक्ती न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले नव्हते.

मुंबई : आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी काही तास आधी विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांऐवजी सात आमदारांची नियुक्ती करण्यास स्थगिती द्यावी, यासाठी उद्धवसेनेच्या नेत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिला. मात्र, या नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे या सात आमदारांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असणार आहे.

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती किंवा राज्य सरकारनेही आमदारांची नियुक्ती न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले नव्हते. त्यामुळे आम्ही १२ पैकी सात आमदारांची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये कोणताही अडथळा नव्हता, असे राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात दुपारी सात सदस्यांचा शपथविधी सोहळा झाला.

मविआ सरकारच्या काळातील प्रकरण काय? 
- उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मविआने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्त्यांसाठी १२ जणांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे दिली होती. मात्र, कोश्यारी यांनी कोणतीही कारणे न देता परत पाठविली.

- या निर्णयाला उद्धवसेनेचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाच सरकारने नव्याने सात आमदारांची नियुक्ती केली. त्यामुळे मोदी यांनी न्यायालयात धाव घेतली.

सातही जणांनी घेतली शपथ : राज्यपाल नियुक्त ७ सदस्यांनी मंगळवारी शपथ घेतली. भाजपचे विक्रांत पाटील, बाबूसिंग महाराज राठोड, चित्रा वाघ, शिंदेसेनेचे हेमंत पाटील, मनीषा कायंदे, अजित पवार गटाचे पंकज भुजबळ, इद्रिस नायकवडी यांना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सदस्यत्वाची शपथ दिली.