राणा दाम्पत्यावरील राजद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी कारणे पुरेशी नाहीत, सत्र न्यायालयाने सरकारला फटकारले

प्रथमदर्शनी, या टप्प्यावर राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा आरोप बनत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई : खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांनी घटनेने अधिकार दिलेल्या  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची   निःसंशयपणे  मर्यादा ओलांडली आहे. परंतु, केवळ अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह शब्दांची अभिव्यक्ती हे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप लावण्यास पुरेसे कारण असू शकत नाही, असे म्हणत मुंबई सत्रन्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याच्या या जोडप्याच्या घोषणेचा ‘हिंसक मार्गाने सरकारचा पाडाव करण्याचा’ हेतू नव्हता आणि त्यांची विधाने ‘दोषपूर्ण’ असली तरी, त्यांना इतके लांबवता येणार नाही, की ती विधाने ‘राजद्रोहा’च्या कक्षेत आणता येतील, असे निरीक्षण न्या. राहुल रोकडे यांनी नोंदविले.

प्रथमदर्शनी, या टप्प्यावर राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा आरोप बनत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. राणा दाम्पत्याच्या भाषणांच्या ट्रान्स्क्रिप्टची नोंद घेत न्यायालयाने म्हटले की, निःसंशयपणे, अर्जदारांनी संविधानाने बहाल केलेल्या  भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह शब्दांची अभिव्यक्ती हे आयपीसी कलम १२४ अ मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींचा वापर करण्यासाठी पुरेसे कारण असू शकत नाही.

‘मातोश्री’बाहेर हनुमान चालिसा पठणाची घोषणा केल्यावर २३ एप्रिल रोजी पोलिसांनी राणा दाम्पत्याला अटक केली. ‘कलम १२४ अ’  हे प्रशासन चालविणाऱ्या  व्यक्तींवर टीकेसाठी किंवा त्यांच्या सुधारणा किंवा बदलाच्या दृष्टिकोनातून सरकारच्या उपाययोजनांबद्दल कठोर शब्दांत नापसंती व्यक्त करणाऱ्यांवर दंड म्हणून लावू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. हिंसाचाराद्वारे अस्वस्थता निर्माण करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी ही घोषणा (हनुमान चालिसा) करण्यात आली होती, असे  सरकारी वकिलांचे म्हणणे नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

राजकीय नेत्यांनी जबाबदारीने वागावे

• या घोषणेची कोणत्याही प्रकारे हिंसक मार्गाने सरकारचा पाडाव करण्याची प्रवृत्ती नाही किंवा सरकारबद्दल द्वेष, असंतोष किंवा तिरस्कार निर्माण करण्याचाही हेतू नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
• ‘शांतता प्रस्थापित करण्यात राजकीय नेते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवणारे त्यांचे असंख्य अनुयायी आहेत. त्यामुळे राजकीय नेते व अन्य सार्वजनिक व्यक्तींनी अतिशय जबाबदारीने वागावे’, असे न्यायालयाने म्हटले. 
• अर्जदाराने कोणालाही शस्त्र बाळगण्यास सांगितले नव्हते किंवा त्यांच्या भाषणामुळे कुठेही हिंसा घडली नाही, असे म्हणत न्यायालयाने राणा दाम्पत्याचा जामीन अर्ज मंजूर केला.