पुणे : ‘सरल’ या उपक्रमाअंतर्गत माहिती भरताना शाळांनी चुकीची माहिती दिल्यास मुख्याध्यापकांना भारतीय दंड विधानाचे ४२० हे कलम लावण्यासंदर्भातील मुद्दा संबंधित परिपत्रकातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच वेळी विद्यार्थी संख्येसंदर्भात जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती भरल्याचे आढळल्यास शासनाची फसवणूक समजून कारवाई केली जाणार असल्याचेही शिक्षण विभागातील वरिष्ठांनी स्पष्ट केले आहे.राज्य शालेय विभागाने शाळासंबंधीची चुकीची माहिती जाऊ नये, शाळा, विद्यार्थी-शिक्षकांचे प्रमाण, शाळेत येणारी विद्यार्थी संख्या, त्यांची वैयक्तिक व शैक्षणिक माहिती, शालेय शिक्षकांची पदोन्नती, त्यांचा पगार, केंद्रप्रमुखाची संख्या इत्यादी या सगळ्यांची संकलित माहिती करण्यासाठ सरल ही डेटाबेस प्रणाली तयार केली आहे. सरलची माहिती भरताना शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून हमीपत्र भरून घ्यावे, असे परिपत्रक शिक्षण संचालनालयाकडून शाळांना आले होते. त्यात विद्यार्थ्यांची अथवा शाळेची माहिती भरताना चूक झाल्यास कलम ४२० अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असा उल्लेख करण्यात आला होता.परिपत्रकातील या विधानावर विविध आक्षेप घेतला होता. राज्य शिक्षण संचालक एन. के. जरग म्हणाले, ‘सरल या डेटाबेस प्रणालीचा मुख्य उद्देश शासनाकडे योग्य माहितीसंकलन व्हावे हा आहे. ९९ टक्के शाळा या प्रामाणिक असून खरी माहिती भरतील अशी अपेक्षा आहे. कदाचित एखादा टक्का चुकीची माहिती भरेल आणि त्यांनी तशी भरू नये यासाठी या कलमाचा धाक होता. मात्र, हे कलम आता वगळण्यात आले आहे.’
मुख्याध्यापकांवर आता ‘कलम ४२०’ नाही
By admin | Published: September 11, 2015 3:36 AM