‘त्या’ भाेंग्यांबाबत १४ जूनला सुनावणी, उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल

नवी मुंबईतील मशिदींवरील भोंगे हटविण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी पाचलाग यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

मुंबई : धार्मिक स्थळांवरील बेकायदेशीर ध्वनिक्षेपकांसंदर्भात जारी केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी न केलेल्या २०१८ मध्ये दाखल अवमान याचिकेवरील सुनावणी १४ जून रोजी घेणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते संतोष पाचलाग यांनी २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

नवी मुंबईतील मशिदींवरील भोंगे हटविण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी पाचलाग यांनी याचिकेद्वारे केली होती.  २०१६ मध्ये न्या. अभय ओक (सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात दाखल अनेक याचिकांवर निर्देश देताना स्पष्ट केले की, कोणताही धर्म किंवा संप्रदाय ध्वनिक्षेपक किंवा सार्वजनिक संबोधन प्रणाली घटनेचे अनुच्छेद २५ (विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य व मुक्त व्यवसाय, धर्माचे आचरण आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र) द्वारे प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे, असा दावा करू शकत नाही. न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषण (अधिनियम व नियंत्रण) नियम, २००० चे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. संतोष पाचलाग यांनी मंगळवारी ही याचिका न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार देत १४ जून रोजी सुनावणी ठेवली. 

प्रतिवादी प्राधिकरणे शिक्षेस पात्र
ध्वनी प्रदूषण कायद्याच्या उल्लंघनामुळे वृद्ध लोक, नवाजत बालके, पक्षी, प्राणी, आदींना त्रास होत आहे. प्रतिवादी प्राधिकरणे अवमान याचिका कायद्यातील तरतुदींनसार शिक्षेस पात्र आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.