मुंबई : महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने गोवंशाची कत्तल करण्यास, मांस बाळगण्यास, विकण्यास आणि खाण्यास घातलेल्या बंदीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवरील अंतिम सुनावणी उच्च न्यायालय ५ डिसेंबरपासून घेणार आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायद्यांतर्गत गोवंशातील प्राण्यांची कत्तल करण्यास, मांस बाळगण्यास, खाण्यास, विकण्यास व खरेदी करण्यास बंदी घातली आहे. फेब्रुवारी २०१५मध्ये राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या (सुधारित) कायद्याला मंजुरी दिली. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला पाच वर्षांचा कारावास व १० हजारांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. (प्रतिनिधी)
गोवंश हत्याबंदीप्रकरणी सुनावणी ५ डिसेंबरपासून
By admin | Published: November 20, 2015 1:35 AM