हेडगेवार कॉलेजला ३० लाख दंड

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता नाकारण्यात आली असूनही उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून चुकीचा अंतरिम आदेश घेऊन त्याआधारे

मुंबई : पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता नाकारण्यात आली असूनही उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून चुकीचा अंतरिम आदेश घेऊन त्याआधारे गेल्या शैक्षणिक वर्षात या अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. हेडगेवार स्मृती रुग्ण सेवा मंडळाच्या हिंगोली येथील दंत वैद्यकीय महाविद्यालयास ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.डेंटल कौन्सिल आॅफ इंडियाने केलेल्या अपिलात न्या. दिपक मिश्रा आणि न्या. मोहन एम. शांतनागौदर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या अंतरिम आदेशाचा फायदा या महाविद्यालयास घेऊ दिला जाऊ शकत नाही. अन्यथा मान्यता नसलेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश देऊन विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लावण्याची वृत्ती बळावेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या जोरावर या महाविद्यालयाने २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात तीन विद्याथ्यांना प्रवेश दिले होते. याचा महाविद्यालयास झालेला लाभ काढून घेत असतानाच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने असाही आदेश दिला की, गेल्या वर्षी प्रवेश घेतलेले हे तीन विद्यार्थी त्यांचे शिक्षण पुढे सुरु ठेवू शकतील. मात्र याची भरपाई करण्यासाठी यंदाच्या २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात या महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये तीन जागांची कपात केली जाईल.हेडगेवार महाविद्यालयाने ३० लाख रुपये आठ आठवड्यांत जमा करावे व या रकमेचा विनियोग कसा करायचा हे नंतर ठरविले जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले. हा भूर्दंड महाविद्यालयाने स्वत: सोसायचा आहे व ती रक्कम सध्याच्या अथवा भावी विद्यार्थ्यांकडून किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे वसूल/वळती केली जाऊ शकणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. या महाविद्यालयास आॅर्थोडॉन्टिक्स आणि डेन्टोफेशियल या दोन विषयांचे एम.डी.एस. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करायचे होते. वर्ष २०१६-१७ साठी ही परवानगी नाकारली गेली, परंतु यंदाच्या वर्षी ही मंजुरी मिळाली. गेल्या वर्षी प्रवेश नाकारली जाण्याच्या विरोधात महाविद्यालयाने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली. मे महिन्याच्या सुट्टीत न्या. के. एल. वडाणे यांनी असा अंतरिम आदेश दिला की, महाविद्यालयाने स्वत: धोका पत्करून प्रवेश द्यावेत व विद्यार्थ्यांना याचिका प्रलंबित असल्याची व त्यातील निकालाच्या अधिन राहून प्रवेश देत असल्याची कल्पना द्यावी. (विशेष प्रतिनिधी)हायकोर्टाचे काढले वाभाडेसुरुवातीस मे महिन्याच्या सुट्टीत न्या. वडाणे यांनी दिलेला अंतरिम आदेश नंतर न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. संगीतराव पाटील यांच्या नियमित खंडपीठानेही कायम ठेवला होता. या अंतरिम आदेशाचे सर्वोच्च न्यायालयाने वाभाडे काढले. मुळात मान्यता नसलेल्या अभ्यासक्रमांना अशा प्रकारे स्वत:च्या धोक्यावर प्रवेश देण्यास शैक्षणिक संस्थेस मुभा देणे हे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्यासारखे आहे. असे आदेश दिले जाऊ नयेत, असे यापूर्वी वारंवार स्पष्ट केलेले असूनही उच्च न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य आहे. असे आदेश देऊन आपण निष्कारण गोंधळ आणि अनिश्चितता निर्माण करत आहोत, याची जाणीव न्यायाधीशांनी ठेवायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.