मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंगप्रकरणी भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार, विलेपार्लेचे आमदार पराग अळवणी, मनसेचे कार्यकर्ते सचिन गुंजाळ व भाजपाच्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागत दंडापोटी ३ लाख ६० हजार रुपये न्यायालयाकडे सुपुर्द केले. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पाठवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना दिले.बेकायदेशीर होर्डिंग झळकल्याने न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने १८ फेब्रुवारी रोजी आशिष शेलार, आमदार पराग अळवणी आणि मनसेचे कार्यकर्ते व विकासक सचिन गुंजाळ यांना स्टेट्सला शोभेल असाच दंड भरण्याचे निर्देश दिले. तर भाजपाच्या १२ पक्षकार्यकर्त्यांना २० हजार रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आशिष शेलार यांनी १.७० लाखांचा धनादेश मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीच्या नावे दिला. याशिवाय २५ हजार रुपये मुंबई महापालिकेच्या नावे जमा केले. महापालिकेला होर्डिंग हटवण्यासाठी आलेल्या खर्चाची भरपाई म्हणून ही रक्कम महापालिकेला देण्यात आली. तर आमदार पराग अळवणी यांनी ४० हजार रुपये व सचिन गुंजाळ यांनी २५ हजार रुपयांचा धनादेश नाम फाउंडेशनच्या नावे जमा केला. त्याशिवाय अन्य पाच कार्यकर्त्यांनीही २० हजार रुपयांचा धनादेश नाम फाउंडेशनच्या नावे जमा केला. बेकायदेशीर होर्डिंग लावण्याऱ्यांना सक्त ताकीद दिली असून, जे कार्यकर्ते बेकायदेशीरपणे होर्डिंग लावतील त्यांना पक्षातून तत्काळ निलंबित करण्यात येईल, अशी माहिती शेलार यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी ना. म. जोशी मार्गावर मोनो रेल्वेच्या २०-२५ खांबांवर किमान २० होर्डिंग लावल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने होर्डिंग लावणाऱ्यांची यादी देण्याचे निर्देश दिले. त्यावर शिवसेनेच्या वकिलांनी बेकायदेशीर होर्डिंग पुन्हा लावण्यात येऊ नये, यासाठी पक्षांतर्गत यंत्रणा निर्माण करणार असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने होर्डिंग लावणाऱ्यांकडून २५ हजार रुपये दंड जमा करून सादर करण्याचे निर्देश शिवसेनेला दिले. तसेच काही दिवसांपूर्वीच नव्याने होर्डिंग लावणाऱ्या ४७ जणांनाही उच्च न्यायालयाने २५ हजार रुपये दंड ठोठावला. शरद पवार, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी व अन्य बड्या नेत्यांना शुभेच्छा देणाऱ्या होर्डिंग्जचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी) ‘कार्यकर्त्यांची नावे द्या, अवमानाची कारवाई करू’बेकायदेशीर होर्डिंग उतरवण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह जाणाऱ्या पोलीस शिपायाला रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांना मारल्याची बाब अॅड. वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. यावर या कार्यकर्त्यांची नावे द्या, आम्ही त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई करू, असे खंडपीठाने म्हटले. सातारा येथील सुस्वराज्य फाउंडेशनने बेकायदेशीर होर्डिंगबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
दंडाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी
By admin | Published: February 27, 2016 4:48 AM