सीबीआय, सीआयडीला उच्च न्यायालयाने घेतले फैलावर

दाभोलकर, पानसरे हत्या; खटल्यास विलंब होत असल्याने व्यक्त केली चिंता

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्र्रकरणी खटला चालविण्यास विलंब होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. या विलंबामुळे न्यायदानामध्ये ‘अपयश’ येऊ नये, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सीबीआयसह सीआयडीलाही फैलावर घेतले.

दाभोलकर यांची हत्या होऊन सात वर्षे तर पानसरे यांची हत्या होऊन पाच वर्षे उलटली तरीही पानसरे हत्येप्रकरणी तपास यंत्रणा अद्याप फरार मारेकऱ्यांच्या शोधात आहे. तर, दाभोलकर यांच्या हत्येसाठी वापरलेली शस्त्रे शोधत आहेत, असे न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठाने उपरोधिकपणे म्हटले. ‘आरोपींवर लवकरात लवकर खटला भरवणे आवश्यक आहे. विलंबामुळे पीडित व्यक्तींच्या कुटुंबासाठी आणि अटक आरोपींसाठीही न्यायदानात अपयश यायला नको. आरोपींनाही मूलभूत अधिकार आहेत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

दाभोलकर व पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी या दोन्ही हत्यांचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होती. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सीबीआय करत आहे, तर पानसरे यांच्या हत्येचा तपास राज्य सीआयडी करत आहे. त्यासाठी एसआयटी नेमली आहे. ‘फौजदारी गुन्हे न्यायप्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायप्रणालीवरचा लोकांचा विश्वास उडू नये. खटल्यास विलंब होणे, योग्य नाही. कायद्या एखाद्याला दोषी ठरवत नाही, तोपर्यंत तो निर्दोष आहे, असे समजण्यात
येते. त्यामुळे त्या आरोपीला अनिश्चित काळासाठी कारागृहात डांबता येणार नाही,’ असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच पानसरे, दाभोलकर या दोन्ही हत्यांप्रकरणी खटला कधी सुरू करण्यात येणार, याची माहिती २४ मार्चपर्यंत द्यावी, असे निर्देश सीबीआय व सीआयडीला दिले.

सीबीआयने मागितली एक महिन्याची मुदत
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात वापरलेले शस्त्र मारेकऱ्यांनी ठाण्याच्या खाडीत फेकले. ते शोधण्यासाठी परदेशी पाणबुड्यांचा वापर करण्यात आला. ही शोधमोहीम सुरू असून शस्त्र शोधण्यासाठी महिनाभराची मुदत द्यावी, अशी मागणी सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली.