‘महासंचालकपदासाठी संजय पांडे यांना झुकते माप?’

राज्याच्या वतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी  सांगितले की, पांडे यांचे २०११-१२ चे ग्रेड वाढविण्यात आले. २०१९ मध्ये राज्य निवड मंडळाने ग्रेड वाढवण्यास नकार दिला होता. नंतर त्यांना ग्रेड वाढवून दिली, दहा वर्षांनंतर ग्रेड वाढविण्याची तरतूद कोणत्या नियमात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली.

मुंबई : ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांची नियुक्ती पोलीस महासंचालकपदी व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने त्यांना झुकते माप दिले होते का? असा थेट प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी केला.

सुबोध जायसवाल यांची सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती केल्यानंतर आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांनी त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात ग्रेड वाढविण्याची विनंती केली आणि राज्य निवड मंडळाने ती मान्यही केल्याने मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या.मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. पोलिसांच्या दलांतील सुधारणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये प्रकाश सिंह प्रकरणी दिलेल्या निकालानुसारच पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करणा-या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. याचिकेनुसार, प्रकाश सिंग प्रकरणी दिलेल्या निकालानुसार, हंगामी किंवा प्रभारी पोलीस महासंचालक म्हणून कोणाची नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही. हे पद केवळ पूर्णवेळ असणे आवश्यक आहे.

बुधवारच्या सुनावणीत याचिकादार दत्ता माने यांचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जायसवाल यांची सीबीआय संचालकपदी नियुक्ती झाल्यावर पांडे यांनी राज्य निवड मंडळाला आपल्या वार्षिक गोपनीय अहवालात  ग्रेड वाढवून देण्याची व आधी देण्यात आलेले विपरीत शेरे मागे घेण्याची विनंती केली.

राज्याच्या वतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी  सांगितले की, पांडे यांचे २०११-१२ चे ग्रेड वाढविण्यात आले. २०१९ मध्ये राज्य निवड मंडळाने ग्रेड वाढवण्यास नकार दिला होता. नंतर त्यांना ग्रेड वाढवून दिली, दहा वर्षांनंतर ग्रेड वाढविण्याची तरतूद कोणत्या नियमात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली. 

‘डॉ. चंद्रचूड यांनी जे निदर्शनास आणले, त्यावरून आम्ही राज्य सरकार प्रतिवाद्याला (संजय पांडे)  झुकते माप देत नाही, हे आम्ही मान्य करू, असे तुम्हाला वाटते का?’ असे न्यायालयाने संतापात म्हटले. ‘काहीतरी मर्यादा हव्या. राज्य सरकार प्रतिवाद्यांना झुकते माप देत नाही, असे वाटते का?’ असे न्यायालयाने म्हटले. आम्ही राज्य सरकारला सावध करत आहोत, असेही न्यायालयाने म्हटले.  न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी गुरूवारी ठेवली आहे.

निवड मंडळाने पांडे यांचे निवेदन फेटाळल्यानंतर पुन्हा त्यावर विचार करण्याची आवश्यकता नव्हती. राज्य सरकारने बेकायदेशीर प्रक्रियेने ग्रेड वाढविले, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला.