भारतीय निवडणूक आयोगाला हायकोर्टाची नोटीस

डॉ. संतोष ठाकरे यांची याचिका : निवडणुकीसाठी अन्य आस्थापनेतून कर्मचारी नियुक्तीचे आदेश

अमरावती : मूर्तिजापूर येथील संत गाडगे महाराज महाविद्यालयाचे प्राचार्य संतोष ठाकरे यांनी महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांची ड्युटी निवडणुकीसाठी लावल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर नागपूर उच्च न्यायालयानेभारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये महाविद्यालयातील कर्मचाºयांव्यतिरिक्त अन्य आस्थापनेतून कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत तसेच डॉ. ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन निवडणुकीसाठी कर्मचारी सोडण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, संपूर्ण राज्यभरात हा विषय सध्या चर्चेत आला आहे.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने उन्हाळी २०१९ च्या परीक्षांसाठी आपले वेळापत्रक जाहीर केले असून, एप्रिलपासून परीक्षांना सुरुवात होणार आहे. यामध्ये काही परीक्षा ३१ मे पर्यंत चालणार आहेत. परीक्षा काळात महाविद्यालयातील कर्मचारी आणि प्राध्यापकांवर अगोदरच कामाचा मोठ्या प्रमाणावर ताण असतो. अशा स्थितीत कर्मचाºयांना बाहेर जावे लागल्यास त्याचा थेट परिणाम परीक्षेसोबतच विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरदेखील होतो. त्यामुळे महाविद्यालयाचे प्राचार्य संतोष ठाकरे यांनी विद्यार्थिहित लक्षात घेता ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती.

डॉ. ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगासोबतच अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आणि मूर्तिजापूरच्या एसडीओंना यासंबंधी नोटीस जारी केली. यामध्ये हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासोबतच निवडणुकीसाठी दुसºया आस्थापनेतून कर्मचारी नियुक्त करण्याचेदेखील आदेश दिले आहेत. एकीकडे प्राध्यापक आणि प्राचार्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर नियुक्ती निवडणुकीच्या कामासाठी केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे महाविद्यालय आणि  विद्यापीठांच्या परीक्षांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे डॉ. ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे महाविद्यालयीन कर्मचाºयांना यातून दिलासा मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

सहा दिवस महाविद्यालय बंद ठेवणे शक्य नाही
निवडणुकीसाठी होणारे प्रशिक्षण आणि अन्य दिवस लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना एकूण सहा दिवस व्यस्त राहावे लागते. परंतु, परीक्षा आणि महाविद्यालयीन कामांना मात्र एवढे दिवस सुट्टी नसल्याने मी महाविद्यालय एवढे दिवस बंद ठेवू शकत नाही, असे डॉ. संतोष ठाकरे यांनी अकोला येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सांगितले. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात निवडणुकीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची ड्युटी नाकारून महाविद्यालयीन कामकाजाचे महत्त्व लक्षात आणून देणारे संतोष ठाकरे हे पहिलेच प्राचार्य ठरले आहेत. राज्यात अशी घटनादेखील पहिल्यांदाच घडली आहे.