पोलीस आधुनिकीकरण कारवाईबद्दल शपथपत्र दाखल करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

चार आठवड्यांची मुदत : कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यासह अन्य मागण्यांवर याचिका

खुशालचंद बाहेती 

औरंगाबाद : पोलीस आधुनिकीकरणासंबंधी दाखल जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर राज्य शासनाने ४ आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी या विषयावर आदेश देऊनही अद्याप उत्तर का सादर केले नाही, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने केली आहे.

पोलीस दलातील लोकांची संख्या वाढवावी, कामाची वेळ ८ तास करावी. यासह अन्य मागण्या करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी दखल करण्यात आली होती. पोलिसांना ८ तासांच्या कामाचे नियोजन करण्यामागे त्यांच्यावरील व्यावसायिक ताण कमी करून मानसिक आरोग्य राखणे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याच्या पुष्ठ्यर्थ अनेक अभ्यास अहवालांचे हवाले देण्यात आले आहेत. साप्ताहिक सुटी न मिळता अनेक तास कराव्या लागणाºया कामामुळे पोलिसांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो व त्याचा बळी जातो, असा निष्कर्ष या अहवालात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ८ तासांची ड्यूटी हा प्रयोग केरळमध्ये यशस्वी झाला असून, महाराष्ट्रात तो लागू करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.

पद्मनाभय्या समितीने २००० साली पोलिसांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी पोलीस दलात जास्तीत जास्त पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती करावी, अशी शिफारस केली असतानाही राज्याने २०१७-१८ मध्ये एकाही पोलीस उपनिरीक्षकाची नेमणूक झाली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.

प्रभारी मुख्य न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी आणि न्या. एन.आर. बोरकर यांनी या मुद्यावर चार आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश शासनास दिला आहे.

जनहित याचिकेतील मुद्दे
1)राज्यात प्रतिलक्ष जनसंख्येच्या प्रमाणात १४५ पोलिसांची पदे आहेत. संयुक्त राष्ट्रांची किमान २२५ ची शिफारस आहे.
2)राज्यात मंजूर असलेल्या २,४१,८१३ पदांपैकी २,१३,३८२ पदे भरण्यात आली असून, ३० हजार पदे रिकामी आहेत.
3)भारतीय पोलीस सेवेच्या ३१७ मंजूर पदांपैकी फक्त २५५ पदे भरलेली आहेत.
4)राज्य व केंद्राने २०१८-१९ सालात आधुनिकीकरणासाठी मंजूर केलेल्या ९१.३५ कोटी निधीपैकी फक्त ९ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.