शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
2
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
3
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
4
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
5
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
6
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
7
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
8
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
9
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
10
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
11
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
12
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
13
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
14
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
15
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
16
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
17
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
18
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
19
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...

पोलीस आधुनिकीकरण कारवाईबद्दल शपथपत्र दाखल करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 13, 2020 1:38 AM

चार आठवड्यांची मुदत : कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यासह अन्य मागण्यांवर याचिका

खुशालचंद बाहेती औरंगाबाद : पोलीस आधुनिकीकरणासंबंधी दाखल जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर राज्य शासनाने ४ आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी या विषयावर आदेश देऊनही अद्याप उत्तर का सादर केले नाही, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने केली आहे.

पोलीस दलातील लोकांची संख्या वाढवावी, कामाची वेळ ८ तास करावी. यासह अन्य मागण्या करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी दखल करण्यात आली होती. पोलिसांना ८ तासांच्या कामाचे नियोजन करण्यामागे त्यांच्यावरील व्यावसायिक ताण कमी करून मानसिक आरोग्य राखणे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याच्या पुष्ठ्यर्थ अनेक अभ्यास अहवालांचे हवाले देण्यात आले आहेत. साप्ताहिक सुटी न मिळता अनेक तास कराव्या लागणाºया कामामुळे पोलिसांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो व त्याचा बळी जातो, असा निष्कर्ष या अहवालात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ८ तासांची ड्यूटी हा प्रयोग केरळमध्ये यशस्वी झाला असून, महाराष्ट्रात तो लागू करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.

पद्मनाभय्या समितीने २००० साली पोलिसांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी पोलीस दलात जास्तीत जास्त पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती करावी, अशी शिफारस केली असतानाही राज्याने २०१७-१८ मध्ये एकाही पोलीस उपनिरीक्षकाची नेमणूक झाली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.

प्रभारी मुख्य न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी आणि न्या. एन.आर. बोरकर यांनी या मुद्यावर चार आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश शासनास दिला आहे.जनहित याचिकेतील मुद्दे1)राज्यात प्रतिलक्ष जनसंख्येच्या प्रमाणात १४५ पोलिसांची पदे आहेत. संयुक्त राष्ट्रांची किमान २२५ ची शिफारस आहे.2)राज्यात मंजूर असलेल्या २,४१,८१३ पदांपैकी २,१३,३८२ पदे भरण्यात आली असून, ३० हजार पदे रिकामी आहेत.3)भारतीय पोलीस सेवेच्या ३१७ मंजूर पदांपैकी फक्त २५५ पदे भरलेली आहेत.4)राज्य व केंद्राने २०१८-१९ सालात आधुनिकीकरणासाठी मंजूर केलेल्या ९१.३५ कोटी निधीपैकी फक्त ९ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय