शेतकऱ्यांना ऊसाची FRP एकरकमी द्या, हायकोर्टाचे सरकारला आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाने जुना आदेश रद्द केला आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीची (FRP) रक्कम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शेतकऱ्यांना ऊसाची एफआरपी एक रक्कमीच द्या, असे आदेश मुंबईउच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य शासनाचा निर्णय याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. 

कर्नाटकातील मुस्लिम आरक्षणाविरुद्ध भाजप न्यायालयात जाणार; म्हणाले, "आम्ही तुष्टीकरणाच्या राजकारणाविरोधात..."

महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत होतं त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय आता उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणारे स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.  

दरम्यान, या निकालावर स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी प्रतिक्रिया दिली. राजू शेट्टी म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे एफआरपी देण्याच्या पद्धतीत जो बदल केला होता तो निर्णय आम्ही पूर्ववत करून सगळ्या साखर कारखानदारांना चारी मुंड्या चीत केले, असंही राजू शेट्टी म्हणाले. कारखानदारांच्या दबावाला बळी पडून मविआ सरकारने तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला होता, असा आरोपही शेट्टी यांनी केला.