मुंबई : सिटी को-ऑप. बँक आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी असलेले माजी खासदार व शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांना तातडीने अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.
ईडीने बजावलेले समन्स व दाखल केलेल्या गुन्ह्याला आनंदराव अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राजकीय वैमनस्यातून व केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी ईडीने ही कारवाई केली आहे. ईडीद्वारे राजकीय सूड उगवण्यात येत आहे. दिवाणी न्यायालयांना जे अधिकार असतात तेच अधिकार ईडीला तपासादरम्यान असतात. त्यांना न्यायालयाचाच दर्जा देण्यात आला आहे, असे अडसूळ यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे पती रवी राणा यांच्या तक्रारीवरून ईडीने कारवाई केली आहे. अडसूळ यांनी नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत रद्द केले. त्याचा सूड घेण्यासाठी राणा यांनी अडसूळ यांच्याविरोधात ईडीकडे तक्रार केली, असा युक्तिवाद ॲड. अभिनव चंद्रचूड यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे केला. बँक घोटाळ्याची पहिली तक्रार अडसूळ यांनीच आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे केली होती, असे ॲड. चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितले.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, समन्स बजावल्यानंतर अडसूळ यांची वर्तणूक अयोग्य होती. त्याकडे डोळेझाक करू नये. जेव्हा ईडीचे अधिकारी अडसूळ यांना समन्स द्यायला गेले, तेव्हा त्यांनी गोंधळ घातला आणि रुग्णवाहिकेतून थेट रुग्णालयात गेले. ते ठीक असल्याचे रुग्णालयाने सांगितले. तेथून ते बाहेर पडले आणि अन्य रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांचे हे वर्तन विचारात घ्यायला हवे.
‘माहिती देणाऱ्यालाच आरोपी करणे सामान्य’
- न्यायालय म्हणाले की, आता या टप्प्यावर आम्ही याचिकाकर्त्याला (अडसूळ) कोणताही दिलासा देण्यास बांधील नाही.
- माहिती देणाऱ्यालाच आरोपी करणे, हे सामान्य आहे. त्यामुळे आम्ही कोणतीही सवलत देणार नाही.
- सिटी को-ऑप. बँकेत झालेल्या ९८० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार-प्रकरणी ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. सिटी बँकेने कर्जवाटपात केलेला घोटाळा व अन्य आर्थिक अनियमिततांसंदर्भात मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीनेही गुन्हा नोंदविला.