शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
2
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
3
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
4
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
5
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
6
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
7
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
8
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
9
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
10
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
11
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
12
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
13
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
14
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
15
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
16
TATA IPL Auction 2025 Live: इशान किशन हैदराबादच्या ताफ्यात; SRH ने लावली 11.25 कोटींची बोली...
17
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
18
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?
19
बनावट ASP बनून फिरली, पोलिसांनी केलं सॅल्यूट; एक छोटीशी चूक होताच झाली पोलखोल
20
"नियोजनाप्रमाणे प्रचार केला नाही"; काँग्रेस नेत्याने शरद पवार-ठाकरेंवर फोडलं पराभवाचे खापर

लवासा प्रकरणावरील निकाल उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून; फायद्यासाठी कायद्यात सुधारणा केल्याचा आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2021 9:04 AM

शरद पवार, लवासा प्रकल्प आणि एचसीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित गुलाबचंद यांना फायदा व्हावा, यासाठी २००४ मध्ये विधानसभेच्या  एक अधिवेशनात बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ऍक्टमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला सर्वांनी विरोध केला.

मुंबई : लवासा (Lavasa) प्रकल्पाला कायदेशीर संमती मिळावी, यासाठी बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ऍक्टमध्ये २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि तो कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करण्याचा घाट सरकारने घातला. केवळ शरद पवारांसाठीच कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, असा आरोप जनहित याचिकाकर्ते व व्यवसायाने वकील असलेले नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात केला. पण या याचिकेवरील निकाल गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. 

शरद पवार, लवासा प्रकल्प आणि एचसीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित गुलाबचंद यांना फायदा व्हावा, यासाठी २००४ मध्ये विधानसभेच्या  एक अधिवेशनात बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ऍक्टमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला सर्वांनी विरोध केला. नारायण राणे यांनी या विधेयकाला विरोध करताना म्हटले की, एक व्यक्तीला, एका उद्योगपतीला आणि एका प्रकल्पासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे. 

त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संबंधित विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला. त्यास सर्वांनी एकमताने मंजुरी दिली. मात्र, त्यानंतर संबंधित विधेयक संयुक्त समितीकडे न जाता २००५ मध्ये विधानसभेच्या उन्हाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी संबंधित प्रस्ताव रद्द करण्याचा व  विधेयक मंजूर करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली आणि त्यांनी ती मंजूरही केली आणि १ जून २००५ पासून संबंधित  कायद्यातील सुधारणा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केली. त्यामुळे बेकायदेशीर लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, असे जाधव यांनी याचिकेत म्हटले आहे. 

मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. पवार कुटुंबीय, राज्य सरकार, कृष्णा खोरे महामंडळ व न्यायालयाने याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या ‘न्यायालयीन मित्रां’चा गुरुवारी युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.

लिलावास स्थगिती देण्याची मागणीपुण्यात हिल स्टेशनवर उभारलेला लवासा प्रकल्प अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे चर्चेत राहिला. शरद पवार कुटुंबीयांचे हितसंबंध असल्याने व सुप्रिया सुळे यांच्या कंपनीने या प्रकल्पात आर्थिक गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला भूखंड मिळवून देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यावेळी जलसंपदामंत्री होते. त्यांनी पदाचा गैरवापर करून पर्यावरण नियम व अन्य नियम धाब्यावर बसवून या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावा व सध्या या प्रकल्पाच्या लिलावाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. 

टॅग्स :Sharad Pawarशरद पवारHigh Courtउच्च न्यायालयNCPराष्ट्रवादी काँग्रेस