शहरं
Join us  
Trending Stories
1
PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
2
महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
4
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
5
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: नांदेड पोटनिवडणुकीत अखेर काँग्रेसचा विजय; रविंद्र चव्हाण यांचा १४५७ मतांनी विजय
7
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
8
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
9
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
10
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
11
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
12
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
13
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
14
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
15
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...
16
एकनाथ शिंदे भाजपसमोर मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करणार? 'हे' 5 मुद्दे महत्वाचे ठरणार...
17
शपथविधीचे ठिकाण ठरले? राजभवनावर होणार नाही, पुन्हा वानखेडेवर भव्यदिव्य करण्याच्या हालचाली
18
Dahanu Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : भगव्या वादळात फडकले लाल निशाण, डहाणूत माकपचे विनोद निकोले विजयी
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : "निकाल येतील जातील...; तुमचा 'राजूदादा' ही हाक आयुष्यात कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती"

आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिवांची उच्च न्यायालयाने काढली खरडपट्टी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 11, 2020 5:25 AM

आदिवासी विभाग घोटाळा : न्यायालयाच्या निर्देशांचे गांभीर्य समजले नाही का?

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आदिवासी विभाग घोटाळ्याप्रकरणी कारवाईबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे निव्वळ धूळफेक करणारे असून त्यांना या कृतीचे गांभीर्य माहीत नाही का? या कृत्यामुळे त्यांना नोकरी गमवावी लागेल. प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांनी स्वत:वरच स्तुतिसुमने उधळली आहेत. कारवाईसंदर्भात मागितलेल्या माहितीबाबत दिशाभूल केली आहे. त्यांची रवानगी पुन्हा ट्रेनिंग सेंटरमध्ये करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने वर्मा यांची सोमवारी खरडपट्टी काढली.आदिवासी विकास विभागातील घोटाळ्याची कारवाई २०२० पर्यंत पूर्ण करू, असे आश्वासन वर्मा यांनी गेल्या सुनावणीत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला दिले. न्यायालयाने कारवाईची माहिती तपशिलात मागितली. मात्र, वर्मा यांनी संपूर्ण माहिती न दिल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.आजवर किती कारवाई केली? किती जणांवर गुन्हे नोंदविले? किती निवृत्त झाले? त्यांची पेन्शन बंद केली का? याची माहिती मागितली होती; आणि त्यांनी (मनीषा वर्मा) कोणतीच माहिती धड दिली नाही. गेल्या सुनावणीत त्या स्वत: उपस्थित होत्या. आम्ही त्यांना समज देऊनही त्यांना न्यायालयाच्या निर्देशांचे गांभीर्य समजले नाही का? याचे काय परिणाम होतील, याची त्यांना माहिती आहे का? नोकरी गमवावी लागेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने वर्मा यांना सुनावले.वर्मा यांनी चारवेळा न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात १२३ जणांविरुद्ध ३६२ गुन्हे नोंदविल्याची माहिती दिली. मात्र, सोमवारच्या प्रतिज्ञापत्रात आपण केवळ १०४ जणांवरच गुन्हा नोंदविणार असल्याची माहिती दिली. उर्वरित अधिकाऱ्यांचे काय? कोणाला आणि कशासाठी पाठीशी घालत आहात? या विभागाविरुद्ध आमच्याकडे अनेक केसेस असून विभाग कुप्रसिद्ध आहे. याचे मूळ मंत्रालयातच आहे, असे न्यायालयाने संतापत म्हटले.सर्व माहिती नव्याने सादर करण्याचे निर्देशघोटाळेबाज अधिकारी निवृत्त होण्याची वाट पाहात आहात का? आतापर्यंत घोटाळ्याच्या रकमेची वसुली का केली नाही? निवृत्त अधिकाऱ्यांची पेन्शन थांबवा आणि ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या वारसांविरुद्ध दावा दाखल करून रक्कम वसूल करा. जनतेच्या निधीबाबत गंभीर नसल्याचे सरकारने सिद्ध केले आहे. सरकारला लाज वाटायला हवी, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी५ मार्चला ठेवत गेल्या सुनावणीत मागितलेली सर्व माहिती नव्याने सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने वर्मा यांना दिले.

टॅग्स :Trible Development Schemeआदिवासी विकास योजनाHigh Courtउच्च न्यायालय