शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
3
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
4
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
5
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
6
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
7
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
8
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
9
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
10
IND vs SA: फ्लॉप शोचा सिलसिला संपला! Abhishek Sharma नं २०० च्या स्ट्राइक रेटनं कुटल्या धावा
11
BJP च्या विजयासाठी RSS ने आखली योजना; प्रत्येक मतदारसंघासाठी बनवला 1-2-3 चा फॉर्म्युला
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिवांची उच्च न्यायालयाने काढली खरडपट्टी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 11, 2020 5:25 AM

आदिवासी विभाग घोटाळा : न्यायालयाच्या निर्देशांचे गांभीर्य समजले नाही का?

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आदिवासी विभाग घोटाळ्याप्रकरणी कारवाईबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे निव्वळ धूळफेक करणारे असून त्यांना या कृतीचे गांभीर्य माहीत नाही का? या कृत्यामुळे त्यांना नोकरी गमवावी लागेल. प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांनी स्वत:वरच स्तुतिसुमने उधळली आहेत. कारवाईसंदर्भात मागितलेल्या माहितीबाबत दिशाभूल केली आहे. त्यांची रवानगी पुन्हा ट्रेनिंग सेंटरमध्ये करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने वर्मा यांची सोमवारी खरडपट्टी काढली.आदिवासी विकास विभागातील घोटाळ्याची कारवाई २०२० पर्यंत पूर्ण करू, असे आश्वासन वर्मा यांनी गेल्या सुनावणीत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला दिले. न्यायालयाने कारवाईची माहिती तपशिलात मागितली. मात्र, वर्मा यांनी संपूर्ण माहिती न दिल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.आजवर किती कारवाई केली? किती जणांवर गुन्हे नोंदविले? किती निवृत्त झाले? त्यांची पेन्शन बंद केली का? याची माहिती मागितली होती; आणि त्यांनी (मनीषा वर्मा) कोणतीच माहिती धड दिली नाही. गेल्या सुनावणीत त्या स्वत: उपस्थित होत्या. आम्ही त्यांना समज देऊनही त्यांना न्यायालयाच्या निर्देशांचे गांभीर्य समजले नाही का? याचे काय परिणाम होतील, याची त्यांना माहिती आहे का? नोकरी गमवावी लागेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने वर्मा यांना सुनावले.वर्मा यांनी चारवेळा न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात १२३ जणांविरुद्ध ३६२ गुन्हे नोंदविल्याची माहिती दिली. मात्र, सोमवारच्या प्रतिज्ञापत्रात आपण केवळ १०४ जणांवरच गुन्हा नोंदविणार असल्याची माहिती दिली. उर्वरित अधिकाऱ्यांचे काय? कोणाला आणि कशासाठी पाठीशी घालत आहात? या विभागाविरुद्ध आमच्याकडे अनेक केसेस असून विभाग कुप्रसिद्ध आहे. याचे मूळ मंत्रालयातच आहे, असे न्यायालयाने संतापत म्हटले.सर्व माहिती नव्याने सादर करण्याचे निर्देशघोटाळेबाज अधिकारी निवृत्त होण्याची वाट पाहात आहात का? आतापर्यंत घोटाळ्याच्या रकमेची वसुली का केली नाही? निवृत्त अधिकाऱ्यांची पेन्शन थांबवा आणि ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या वारसांविरुद्ध दावा दाखल करून रक्कम वसूल करा. जनतेच्या निधीबाबत गंभीर नसल्याचे सरकारने सिद्ध केले आहे. सरकारला लाज वाटायला हवी, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी५ मार्चला ठेवत गेल्या सुनावणीत मागितलेली सर्व माहिती नव्याने सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने वर्मा यांना दिले.

टॅग्स :Trible Development Schemeआदिवासी विकास योजनाHigh Courtउच्च न्यायालय