मुंबई : कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडभोवती असलेली संरक्षक भिंत तोडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी दिला होता. मात्र शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिल्यामुळे महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर पुन्हा एकदा विचार करावा, यासाठी महापालिकेने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने जून २०१६मध्ये दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली.२०१३मध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाने महापालिकेला कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडभोवती घातलेली संरक्षक भिंत पाडण्याचा आदेश दिला. केंद्र सरकारच्या आदेशाला महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र उच्च न्यायालयानेही महापालिकेने बेकायदेशीररीत्या संरक्षक भिंत उभारल्याचे निरीक्षण नोंदवत भिंत पाडण्याचा आदेश महापालिकेला दिला. त्याविरुद्ध महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली. कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडची ५२ हेक्टर जागा सीआरझेडमध्ये मोडते. संरक्षक भिंत पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या ठिकाणी उभारल्याने या ठिकाणील खारफुटी नष्ट झाली आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आदेश देताना नोंदवले होते. सीआरझेडमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई असतानाही महापालिकेने कायद्याचे उल्लंघन केले. मात्र महापालिकेने या भागात अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी संरक्षक भिंत घातल्याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाला दिले. मात्र उच्च न्यायालयाने महापालिकेने उभारलेली संरक्षक भिंत बेकायदेशीर असून, तीन महिन्यांत पाडण्याचा आदेश जून २०१६मध्ये दिला होता. (प्रतिनिधी)नियम काय आहे...- केंद्र सरकारने महापालिकेला कचऱ्याचे विघटन करण्यासाठी आणि डम्पिंग ग्राउंडमध्ये वाहने जाण्याकरिता रस्ता उपलब्ध करण्यासाठी ६५ हेक्टर जागा वापरण्याची परवानगी दिली होती. मात्र महापालिकेने संपूर्ण डम्पिंग ग्राउंडभोवती संरक्षक भिंत उभारली.
संरक्षक भिंत तोडण्यास हायकोर्टाची स्थगिती
By admin | Published: August 21, 2016 2:11 AM