मुंबई : एखाद्या कर्मचाऱ्याने प्रशासनाची संमती न घेता दुसरा विवाह केल्यास अशा दुसऱ्या पत्नीपासून झालेल्या अपत्यांना अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी अपात्र ठरविणारा निर्णय सहा वर्षांपूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द करूनही त्याच नियमास चिकटून बसण्याच्या रेल्वे प्रशासनाच्या अप्राणिकपणास मुंबई उच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे.रेल्वेत नोकरी करणाऱ्या रामलखन त्रिपाठी या कामगाराचा २८ नोव्हेंबर २००९रोजी मृत्यू झाला. रामलखन यास दुसऱ्या पत्नीपासून झालेला मुलगा विवेक याने अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला. रेल्वेने त्यास नकार दिला म्हणून विवेक केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (कॅट) गेला. रेल्वेने विवेकच्या अर्जावर विचार करावा, असा आदेश ‘कॅट’ने दिला. यालाही रेल्वेने रिट याचिका करून आव्हान दिले. मुख्य न्यायाधीश न्या. डी.एच वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळली व विवेकच्या अर्जावर रेल्वेने तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला. ‘कॅट’च्या आदेशास रेल्वेने तीन मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला होता. एक, वर उल्लेख केलेले रेल्वेचे जानेवारी १९९२ मधील परिपत्रक. दोन, दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा असल्याने विवेकचे अनौरत्व आणि तीन, पहिली पत्नी हयात असताना दुसरा विवाह करण्याचे रामलखन यांचे बेशिस्त वर्तन.न्यायालयाने म्हटले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१२ मध्ये परिपत्रक रद्द केले. त्याविरुद्ध रेल्वे सर्वोच्च न्यायालयात गेली नाही. एवढेच नव्हे तर त्या प्रकरणातील दुसऱ्या पत्नीच्या मुलाला रेल्वेने नोकरीही दिली. त्यामुळे आता पुन्हा रेल्वे त्याच परिपत्रकाचा आधार घेऊ शकत नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार दुसरा विवाह अवैध असला तरी दुसऱ्या पत्नीपासून होणारी अपत्ये अनौरस ठरत नाहीत. तिसरे असे की, दुसरा विवाह केल्याबद्दल रेल्वेने रामलखन यांच्याविरुद्ध सेवेत असताना कधीही शिस्तभंगाची कारवाई केली नाही. (विशेष प्रतिनिधी)दोन्ही पत्नींची सहमतीरामलखन यांचा आधी कुसुम यांच्याशी विवाह झाला. तिच्यापासून अपत्य झाले नाही. नंतर कुसुमच्याच आग्रहाखातर रामलखनने कांचन यांच्याशी दुसरा विवाह केला. कांचन यांच्यापासून त्यांना विवेक आणि अभिषेक हे दोन मुलगे आहेत. दोन्ही पत्नी व दोन्ही मुले एकत्र राहतात. कुसुम व कांचन या दोघींनी आपसात सहमतीनेच अनुकंपा नोकरीसाठी विवेकने अर्ज करावा, असे ठरविले होते. एवढेच नव्हे तर रामलखन यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पेन्शन व अन्य निवृत्तीलाभ रेल्वेने कुसुम व कांचन यांचा वाटून दिले होते. तसे करण्याआधी एस. एम. बोरकर या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अनूकूल अहवाल दिला होता.
रेल्वे प्रशासनाला हायकोर्टाची चपराक
By admin | Published: April 10, 2016 2:18 AM