उच्च न्यायालयाने मंत्रिमंडळ विस्तारावरील निर्णय ठेवला राखून

एका पक्षातील सदस्यत्व व आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर पक्षांतर करण्यात गैर काय, असा सवाल करीत न्यायालयाने या याचिकांवरील निर्णय मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला

मुंबई : विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना राज्याच्या मंत्रिमंडळात राधाकृष्ण विखे पाटील, अविनाश महातेकर यांचा समावेश घटनाविरोधी असल्याचा दावा करीत सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वांचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने या याचिकेवरील निर्णय राखून
ठेवला.

एका पक्षातील सदस्यत्व व आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर पक्षांतर करण्यात गैर काय, असा सवाल करीत न्यायालयाने या याचिकांवरील निर्णय मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला. भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (४) नुसार, एखादी व्यक्ती विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसताना मंत्री होऊ शकते. मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांत त्याला विधिमंडळाच्या एका तरी सभागृहाचे सदस्यत्व स्वीकारावे लागते. परंतु, असे केवळ अपवादात्मक स्थितीत घडू शकते. त्यामुळे या मंत्र्यांना कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिपद दिले, याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून मागावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे केली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मंत्रिपद दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. घटनेच्या कलम १६४ (१) (ब) नुसार पक्षांतर बंदी कायदा कायम असताना कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून घेता येणार नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षबदल केला. त्यामुळे घटनेनुसार त्यांना अपात्र घोषित करणे आवश्यक आहे.
सदस्य आपोआप अपात्र ठरत नसतील तर सभापतींनी त्यांना अपात्र ठरवायला हवे. मात्र, सभापतींनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत दोघांनाही मंत्रिपदाची शपथ घेऊन दिली. हे घटनाविरोधी कृत्य असल्याने या दोघांनाही अपात्र ठरवावे, अशीही मागणी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.