लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील कृषी अनुशेषावर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संबंधित जनहित याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे.सुनावणीदरम्यान, शासनाने विदर्भातील कृषी अनुशेष दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे तसेच त्यासाठी अंमलबजावणी प्राधिकाऱ्यांना निधीचे वाटप झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. शिवाय, महावितरणने विदर्भातील शेतकऱ्यांना आवश्यक वीज वितरित करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्याचेही शासनाने सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने विदर्भातील कृषी अनुशेष दूर करण्याच्या प्रक्रियेवर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेऊन प्रकरणावर १३ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
विदर्भातील कृषी अनुशेषावर हायकोर्टाची नजर
By admin | Published: June 19, 2017 1:45 AM