रोजगार हमीत सर्वाधिक भ्रष्टाचार

शासकीय योजनांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी दोन वर्षांत १३६ अधिकाऱ्यांनी लाच घेतली. त्यात ‘रोजगार हमी’

- सुदाम देशमुख,  अहमदनगरशासकीय योजनांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी दोन वर्षांत १३६ अधिकाऱ्यांनी लाच घेतली. त्यात ‘रोजगार हमी’ योजना विभागातील अधिकाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे, तसेच ‘इंदिरा आवास’ योजना आणि ‘घरकुल’ योजनांचे अधिकारी लाच घेत असल्याचे एसीबीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्या शेकडो योजना आहेत. त्यापैकी महत्त्वाच्या ४० योजनांमध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. लाच दिल्याशिवाय कामेच होत नसल्याचे झालेल्या कारवाईमधून स्पष्ट झाले आहे. एसीबीने (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) गेल्या दोन वर्षांचा आढावा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. दोन वर्षांत कल्याणकारी योजनांशी संबंधित १३६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाया केल्या आहेत. रोजगार हमी योजना भ्रष्टाचारात पहिल्या क्रमांकावर आहे. २७ लाचखोर या विभागातील आहेत. ‘इंदिरा आवास’ योजनेमध्ये १९ लाचखोर निघाले, ‘घरकुल’ योजनेमध्ये १४ जणांवर सापळा लावण्यात आला होता. पाणीपुरवठा नळ योजना, एकात्मिक बाल विकास सेवा, ठिबक सिंचन, दलित वस्ती सुधार, पाणलोट विकास कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान, राष्ट्रीय पेयजल योजनांमध्येही भ्रष्टाचार होत असून, या विभागांत चार ते पाच लाचखोर निघाले आहेत. कशासाठी लाच? भ्रष्टाचाराचे कुरण‘रोहयो’मध्ये विहिरीची मंजुरी घेणे, अनुदानाचा धनादेश अदा करणे, हजेरीपटावर नाव लावणे, ठेकेदाराच्या बिलातून कमिशन घेणे, विहीर बांधकामाचा निधी वाटप, क्वालिटी ग्रेडिंग रिपोर्ट देणे, रस्ता मंजुरीसाठी स्थळ पाहणी, खडी-मुरुमाच्या कामाचे पैसे अदा करणे, धनादेशावर सही करणे, विहिरीचा अभिप्राय नोंद करणे, रोपवाटिकेची मंजूर झालेली रक्कम ग्रामपंचायतीला अदा करणे, विहीर खोदकामाची मजुरी अदा करणे आदीसाठी लाच घेतली जाते.मराठवाड्यात गैरव्यवहार: ‘रोजगार हमी’त सर्वाधिक लाचखोर मराठवाडा भागातील बीड, लातूर, परभणी या जिल्ह्यांत दिसून आले आहेत. एक हजारापासून दीड लाख रुपयांपर्यंत लाच घेण्यात आली आहे.आम आदमी विमा, राजीव गांधी आरोग्य योजना, शेळीपालन योजना, अपंग वित्त व विकास मंडळ, आदिवासी योजना, शेती खर्ड्याचे नुकसान भरपाई, बलात्कार पीडित महिला मनोधैर्य योजना, आदिवासी वस्ती सुधार, महिला बचत गट, ग्राम स्वयंरोजगार योजना, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनांमध्येही लाचखोर आढळले आहेत.