घरोघरी जाऊन लसीकरण हा राष्ट्रीय धोरणाचा भाग नाही; व्यवस्था राबविणे अशक्य: केंद्र

ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांना घरी जाऊन लस देण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारकडे मागितली. याबाबत केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला? अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : काही राज्ये व पालिका केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग व अंथरुणावर खिळलेल्यांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करत असली तरी हे राष्ट्रीय धोरण नाही. सद्यस्थितीत घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.

ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांना घरी जाऊन लस देण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारकडे मागितली. याबाबत केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला? अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली होती. त्यावर उत्तर देताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई महापालिकेला सांगण्यात आले आहे की, घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे हे केंद्र सरकारच्या सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विरोधात आहे आणि या सूचना तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार तयार केल्या आहेत. केंद्र सरकार वेळोवेळी आपल्या धोरणात बदल करत आहे. भविष्यात केंद्र सरकार घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात धोरणही आखेल. घरोघरी जाऊन लसीकरण, हे राष्ट्रीय धोरणात बसत नाही तर केरळ, जम्मू-काश्मीर, मध्यप्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांनी अशी मोहीम कशी हाती घेतली? राष्ट्रीय धोरणाचे पालन न केल्याबद्दल या राज्यांना काही नोटीस बजावली का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.

मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करायचे की नाही, हे प्रत्येक राज्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे केरळ, उत्तराखंड, जम्मू- काश्मीर, मध्यप्रदेश, बिहार या राज्यांना त्यांची मोहीम घेण्यास सांगितले नाही, असे सिंग यांनी सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाने मुंबई महापालिकेकडे विचारणा केली की, केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास नकार दिला आहे आणि राज्य सरकारने ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला तर केंद्र सरकार की राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालिका पालन करेल? त्यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एल. साखरे यांनी पालिका राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणार असल्याचे सांगितले. 

२२ जूनपर्यंत निर्णय घ्यावा! 
ज्येष्ठ, विकलांग व अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २२ जूनपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच राज्य सरकारने यासंदर्भात २२ जूनपूर्वीच निर्णय घेतल्यास न्यायालयाची वाट न पाहता या निर्णयावर सरकार लगेचच अंमलबजावणी करू शकते, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुढील सुनावणी २२ जून राेजी
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी वृद्ध, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरणाची तयारी दर्शविली आ, असे वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले असले तरी याबाबत आपल्याला सूचना घ्याव्या लागतील, असे म्हणत सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाकडून काही दिवसाची वेळ मागितली. न्यायालयाने २२ जून रोजी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.