शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
3
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
4
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
5
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
6
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
7
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
8
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
9
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
10
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
11
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
12
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
13
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
14
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
15
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
16
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
17
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
19
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
20
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?

घरोघरी जाऊन लसीकरण हा राष्ट्रीय धोरणाचा भाग नाही; व्यवस्था राबविणे अशक्य: केंद्र

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 15, 2021 7:50 AM

ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांना घरी जाऊन लस देण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारकडे मागितली. याबाबत केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला? अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : काही राज्ये व पालिका केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग व अंथरुणावर खिळलेल्यांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करत असली तरी हे राष्ट्रीय धोरण नाही. सद्यस्थितीत घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.

ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांना घरी जाऊन लस देण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारकडे मागितली. याबाबत केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला? अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली होती. त्यावर उत्तर देताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई महापालिकेला सांगण्यात आले आहे की, घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे हे केंद्र सरकारच्या सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विरोधात आहे आणि या सूचना तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार तयार केल्या आहेत. केंद्र सरकार वेळोवेळी आपल्या धोरणात बदल करत आहे. भविष्यात केंद्र सरकार घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात धोरणही आखेल. घरोघरी जाऊन लसीकरण, हे राष्ट्रीय धोरणात बसत नाही तर केरळ, जम्मू-काश्मीर, मध्यप्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांनी अशी मोहीम कशी हाती घेतली? राष्ट्रीय धोरणाचे पालन न केल्याबद्दल या राज्यांना काही नोटीस बजावली का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.

मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करायचे की नाही, हे प्रत्येक राज्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे केरळ, उत्तराखंड, जम्मू- काश्मीर, मध्यप्रदेश, बिहार या राज्यांना त्यांची मोहीम घेण्यास सांगितले नाही, असे सिंग यांनी सांगितले.दरम्यान, न्यायालयाने मुंबई महापालिकेकडे विचारणा केली की, केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास नकार दिला आहे आणि राज्य सरकारने ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला तर केंद्र सरकार की राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालिका पालन करेल? त्यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एल. साखरे यांनी पालिका राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणार असल्याचे सांगितले. 

२२ जूनपर्यंत निर्णय घ्यावा! ज्येष्ठ, विकलांग व अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २२ जूनपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच राज्य सरकारने यासंदर्भात २२ जूनपूर्वीच निर्णय घेतल्यास न्यायालयाची वाट न पाहता या निर्णयावर सरकार लगेचच अंमलबजावणी करू शकते, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.पुढील सुनावणी २२ जून राेजीआरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी वृद्ध, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरणाची तयारी दर्शविली आ, असे वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले असले तरी याबाबत आपल्याला सूचना घ्याव्या लागतील, असे म्हणत सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाकडून काही दिवसाची वेळ मागितली. न्यायालयाने २२ जून रोजी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.

टॅग्स :Corona vaccineकोरोनाची लसHigh Courtउच्च न्यायालय