गृह विभागाच्या परिपत्रकाने खळबळ

केंद्र अथवा राज्य सरकारवरील टीका हा देशद्रोह मानला जाईल, अशा आशयाचे परिपत्रक गृह विभागाने काढल्यावरून सोशल मीडिया आणि विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली

मुंबई : केंद्र अथवा राज्य सरकारवरील टीका हा देशद्रोह मानला जाईल, अशा आशयाचे परिपत्रक गृह विभागाने काढल्यावरून सोशल मीडिया आणि विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मात्र पत्रकात ‘तसे’ काहीही नसल्याचे सांगत परिपत्रक रद्द न करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. राजकीय व्यंगचित्रकार अमीम त्रिवेदी यांच्यावर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र हे कलम व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणते. त्यामुळे भविष्यकाळात अशा प्रकारची कारवाई पोलिसांकडून होऊ नये म्हणून न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, यासाठी संस्कार मराठे यांंनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्यावर यासंदर्भात पोलिसांना मार्गदर्शक तत्त्वे परिपत्रकाद्वारे जारी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार गृह विभागाने २७ आॅगस्ट रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र या परिपत्रकावर टीकेची झोड उठल्यानंतर गृह विभागाने खुलासा केला असून, कायदेशीर मार्गाने नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १२४ (क) देशद्रोह म्हणून गणली जाऊ नये, असा स्पष्ट उल्लेख परिपत्रकात असून, ते उच्च न्यायालयाच्या सूचनेस अनुसरूनच काढले असल्याचे म्हटले आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील सरकारच्या परिपत्रकावर टीका करताना म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी कोणतीही भूमिका घेतलेली नव्हती. असे असताना सरकारने न्यायालयाच्या सूचनांचा श्लेष काढून अशी गदा आणणारे परिपत्रक काढले आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे. हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केली. पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीनेही परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)