पुणे : नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा कायदा लागू केल्यानंतर बांधकाम व्यवसायावर मंदीचे सावट आल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात गृह खरेदीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते.दोन वर्षात ६७ लाख २९ हजार ३२७ दस्त नोंदणी झाली असून त्यातून सरकारला ८१ ,२६४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.रेरा कायदा लागू केल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक नाराज झाले होते. तर दर कमी होतील याची वाट पाहात नागरिक नवीन घरांची नोंदणी करीत नव्हते. त्यामुळे या व्यवसायात मंदी आल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, याच काळात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने आपले महसुली उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.गृह खरेदीत मुंबई महानगर आघाडीवर असून त्याखालोखाल ठाणे आणि पुणे या शहरांचा क्रमांक लागतो. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात १०३%, तर २०१६-१७ या वर्षात १००% उद्दिष्ट गाठण्यात आले. तर, चालू वर्षात ८८% उद्दिष्ट पूर्ण झालेले आहे.दर वाढलेले-जीएसटीमुळे घरांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली असून सरासरी ७०० ते १२०० रुपये प्रति चौ.फूट या दराने बांधकाम व्यवसायिकांनी दरवाढ केली आहे. घरखरेदीवर १२ टक्के जीएसटी लागूआहे. आजवर व्हॅट १ टक्का, सेवाकर ४.५, स्टॅम्प ड्युटी ५, आणि नोंदणी १ टक्का, असे मिळून ११.५ टक्के कर लागत असे. जीएसटीमुळे ०.५ टक्केच टॅक्स वाढलेला असताना घराच्या किमतीत झालेली वाढ ग्राहकांवर अन्यायकारक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जीएसटीनंतरही गृहखरेदीत तेजी कायम, मात्र घरांच्या किमतीत वाढ; मुंबई, ठाणे, पुणे आघाडीवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2018 3:52 AM