रावेर (जि. जळगाव) : केळी फळपीक विमा योजनेतील संरक्षित विम्याच्या लाभासाठी नवीन निकष केंद्र सरकारनेच लागू केले होते. ते निकष केळी उत्पादक शेतकरी हिताचे नसल्याने पूर्ववत निकष लागू करण्यासाठी चार कॅबिनेट मंत्र्यांची समिती नियुक्त करून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल असून तो निर्णय होणारच होता. मात्र केंद्र सरकारने लागू केलेले निकष बदलण्यासाठी राज्य सरकारला आदेश पारीत करण्याचे फार एवढे मोठे कौतुक नाही. घर उद्ध्वस्त करून घर बांधायचे हाच यांचा कार्यक्रम आहे, अशी टीका पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली आहे.
यंदाही केळी फळपीक विमा लागू होताच पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील व आमदार शिरीष चौधरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे केळी उत्पादकांची कैफियत मांडली होती. खासदार रक्षा खडसे यांनीही तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्याकडे केळी फळपीक विमा योजनेचे निकष पूर्ववत लागू करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व खासदार उन्मेष पाटील यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री तोमरसिंह यांची भेट घेऊन केळी फळपीक विमा योजनेच्या निकषात फेरबदल करण्याची मागणी करत, राज्य शासनाला केंद्र सरकारकडून आदेश पारीत करणार असल्याचे आश्वासन पदरात पाडून घेतले. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे लक्ष वेधले असता, त्यांनी स्पष्ट केले की, केळी फळपीक विमा योजनेचे निकष त्यांनीच लागू केलेत. तेच निकष बदलण्यासाठी ते राज्य सरकारला आदेश देत असले तरी राज्य सरकार तत्पूर्वीच ते निकष बदलण्यासाठी चार कॅबिनेट मंत्र्यांची समिती गठित करून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी अनुकूल असताना राज्य सरकारला आदेश काढले म्हणजे फारच मोठे कौतुक नसल्याचा हल्ला चढवला आहे.
आणखी बातम्या...
हिंमत असेल तर आदित्य ठाकरेंचे नाव घेऊन आरोप करा; संजय राऊतांचे भाजपाला आव्हान
...अन् अंधेरी एमआयडीसीत बिबट्या अडकला पिंजऱ्यात
सचिन पायलटांची घरवापसी? राहुल आणि प्रियंका गांधींची घेतली भेट
"वेळीच जागे व्हा; तुम्ही पुतळा हटवला! पण...", छत्रपती संभाजीराजेंचा कर्नाटक सरकारला इशारा