उस्मानाबाद येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय नेतेमंडळींना स्थान असावे की नसावे, हा जुनाच वाद या निमित्ताने वर आला आहे. राजकारणी व्यक्तींना भूमिकेशिवाय साहित्यिकांच्या व्यासपीठावर न आणण्याचा निर्णय याअगोदरच्या संमेलनात झाला असतानाही संमेलनात राजकारण्यांनी प्रेक्षकांच्या पहिल्या रांगेत बसावे, असे आवाहन अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाला करावे लागले. राजकारणी बोलावल्याशिवाय येतात काय? साहित्यिक हे काय कमी राजकारणी आहेत का? असे कळीचे प्रश्न विचारले जात आहेत.>राजकारणी साहित्यिकांना आमंत्रित करतात का?- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशीअखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाद्वारे आयोजित साहित्य संमेलनांच्या व्यासपीठावर विशेषत: उद्घाटन व समारोपात अनावश्यक राजकारण्यांचा भरणा असू नये, अशा लेखी व नि: संदिग्ध शब्दातल्या सूचना महामंडळाने गेल्या तीनही संमेलन आयोजकांना प्रथमच दिलेल्या आहेत. यावर्षीचे मला ठाऊक नाही. याचा अर्थ आवश्यक राजकारण्यांना पूर्णपणे मज्जाव असावा असेही नाही, तो विवेक मात्र जपला जावा. राजकारण ही मानवी जीवनाची सर्वोच्च नियंत्रक शक्ती असल्याने तिच्याशी फटकून वागून चालणार नाही. अगदी पक्षीय राजकारण आणि लेखक हे देखील सुसंवादी असणे सभ्य लोकशाही व्यवस्थेसाठी अतिशय आवश्यक आहे. पक्षीय राजकारण करणाऱ्यांची पात्रता साहित्यिकांना मार्गदर्शन करण्याएवढी वाढली असेल तर असे पात्रताधारक राजकारणी हे तर समृद्ध लोकशाहीचेच लक्षण ठरतील आणि तशी अपेक्षा बाळगलीही पाहिजे. मात्र, राजकारणी साहित्यिकांना त्यांच्या व्यासपीठावर आमंत्रित करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला कारण म्हणजे, सत्तेपुढे विवेकाने झुकलेले असावे हा सत्तेचा स्वभाव आहे. एवढ्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नाही. भारतीय राज्यघटनेने विधानपरिषदेत ज्या पाच वर्गवारीतूनच राज्यपालांनी नियुक्त्या करणे बंधनकारक केले आहे, त्याचेही उल्लंघन करून त्या बाराही जागा ज्या साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलावंत, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यामधूनच भरले जाणे आवश्यक आहे, त्या देखील पक्षोपक्षाच्या राजकारण्यांनी वर्षोनुवर्षे सत्ताकारणासाठी आपसात वाटून घेतल्या आहेत, खरे तर बळकावल्याच आहेत. त्या विरूद्ध महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे आमची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात चार वर्षांपासून सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहे.
कोणताही राजकारणी बोलावल्याशिवाय नाही येत- सुशीलकुमार शिंदेमला आठवतं, कराडला साहित्य संमेलन भरलं होतं. दुर्गा भागवत आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे दोघंही उपस्थित होते. उद्घाटन झाल्यावर ते दोघेही व्यासपीठासमोरील प्रेक्षकांच्या जागेत बसले. त्यांनी ती सभ्यता पाळली होती. त्यावेळीही असाच वाद निर्माण झाला होता. त्या अनुषंगाने दोघे समोर येऊन बसले. त्यांच्यात सुसंस्कृतता होती. राजकारणात साहित्यिक, लेखक मंडळी आहेत. यशवंतराव चव्हाण व दुर्गा भागवत हे दोघेही उत्तम लेखक, अव्वल दर्जाचे साहित्यिक. त्या वादादरम्यान दोघांनाही मिळालेली वागणूक तशी चुकीचीच होती. अनेक साहित्यिक राजकारणात आहेत, होते. त्यात रामदास फुटाणे, मधुकर चौधरी, ना. धों. महानोर, ग. दि. माडगुळकर ही साहित्य क्षेत्रातील दर्जेदार नावे सांगता येतील. अशी माणसे संमेलनात आली तर त्या संमेलनाचे मोठेपण वाढते. कारण हे नुसतेच राजकारणी नाहीत तर साहित्यिक आहेत. अशा लोकांना साहित्य संमेलनापासून दूर ठेवणे योग्य आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.नागपूर येथील साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन माझ्या हस्ते झाले. शरद पवारांनी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन केले. आता ना. धों. महानोर उद्घाटनाला येत आहेत. राजकारणी म्हणून नव्हे तर रसिकता आहे, साहित्य क्षेत्रात वावर आहे, म्हणून त्यांना बोलावले जाते. लेखक, वाचनाच्या माध्यमातून ही मंडळी साहित्य क्षेत्राशी जोडली गेली आहेत. असे वाद पुन्हा पुन्हा होत असतात. मात्र, साहित्यिक मंडळींनी हा वाद उकरून काढू नये. ज्यांना साहित्याची आवड आहे, ती मंडळी येतच असतात. त्यांना रोखणार कसे? त्यांची योग्यता, साहित्य, जिव्हाळा यांचा विचार करणार आहात की नाही? साहित्याची आवड असणाऱ्या मंडळींचा संमेलनात मुक्त वावर हवा. त्यांना राजकारणी म्हणून डावलणे चुकीचेच आहे.व्यासपीठावर घेणार की नाही, हा तुमचा प्रश्न आहे. असा वाद निर्माण करून साहित्यिक आणि राजकारणी यात भेद करणे चुकीचे आहे. काही राजकारणी मिरवायला येत असतील तर त्यांच्या बाबतीत हा वाद होऊ शकतो. कोणताही राजकारणी बोलावल्याशिवाय येत नसतो. हे साहित्यिकांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वांना एकाच मापात तोलता येत नाही.>लेखकांच्या शिष्टाचाराचा संकोच होऊ नये- कौतिकराव ठाले-पाटील,साहित्य संमेलन हे साहित्य, वाङ्मयाच्या अभ्यासकांचे व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठावर राजकारणी येतात तेव्हा एका नेत्यासोबत १०-१२ कार्यकर्ते येतात. यामुळे मुद्दामहून कोणी करीत नसले तरी नकळत साहित्य संमेलनाचे, साहित्यिकांचे शिष्टाचार बाजूला पडून राजकारण्यांचे शिष्टाचार पाळले जातात. साहित्यिकांकडे अजाणतेपणाने उणेपण येते. हे टाळण्यासाठी आणि साहित्यिकांच्या शिष्टाचाराचा संकोच होऊ नये म्हणून राजकारणी व्यक्तींना भूमिकेशिवाय साहित्याच्या व्यासपीठावर न आणण्याचा निर्णय ९३ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात घेतला आहे.राजकारणी व्यक्तींना साहित्यापासून दूर ठेवणे किंवा साहित्यासाठी राजकारणी वर्ज्य असणे, असा कोणताही उद्देश यामागे नाही. या संमेलनातही राजकारणी व्यक्तींना बोलावलेले आहे. त्यांच्यासाठी नक्कीच ‘व्हीआयपी’ आसन व्यवस्था केली जाईल. साहित्य संमेलनासाठी राजकारण्यांकडून होणारी मदतही नक्कीच महत्त्वाची आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की, संपूर्ण संमेलन त्यांच्याच हातात देऊन स्वागताध्यक्ष आणि महामंडळाचे अध्यक्ष हतबल होऊन जातील. सांगली येथील संमेलनाचे उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्याचा परिणाम असा झाला की, संपूर्ण कार्यक्रमात राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा जो काही शिष्टाचार होता तोच पाळला गेला. त्यांच्यापरीने तो बरोबर असला तरी साहित्यिक मात्र अशा गोष्टींनी दबून जातात. सासवड येथे झालेल्या संमेलनात रामदास आठवले थेट व्यासपीठावर आले होते. तेव्हा कोषाध्यक्षांनी उठून त्यांना जागा करून दिली. साहित्याच्या व्यासपीठावर लेखकाला मुक्तपणाने वावरता आले पाहिजे, म्हणून ही खबरदारी घेतली आहे. रसिक म्हणून साहित्य संमेलनाचा आस्वाद घेणाºया राजकीय नेत्यांमध्ये यशवंतरावांचे उदाहरण आहेच. पण त्यासोबतच मुख्यमंत्री असताना विलासराव देशमुख तसेच इतर साहित्य संमेलनांमध्ये गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार, मनोहर जोशी हे सर्वच राजकीय नेते व्यासपीठावर न येता समोर बसलेले आहेत. यामध्ये त्यांना कमीपणा देण्याचा, त्यांचे महत्त्व टाळण्याचा किंवा त्यांना कमी लेखण्याचा मुद्दा अजिबातच येत नाही.