जमीर काझी, मुंबईराज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातांना प्रतिबंध घालण्यास ‘हायवे’वर ५०० मीटर अंतराच्या आत दारूविक्रीच्या दुकानांना बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी करताना राज्य उत्पादन शुल्क खाते पेचात पडले आहे. याबाबत नेमक्या मार्गदर्शक सूचना न आल्याने हे अंतर पादचारी जेथून जातो तेथून की महामार्गाच्या मध्य सरळ रेषेपासून मोजायचे, यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. तूर्तास दोन्ही पद्धतीने अहवाल बनविण्याची सूचना उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त व्ही. राधा यांनी दिल्या आहेत.याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी अधीक्षकांची भंबेरी उडाल्याने त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मदत घेतली जात आहे, असे उत्पादन शुल्क विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले. सध्या सुरू असलेल्या दारूच्या दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करावयाचे नसल्याने उत्पादन विभागाकडून त्यांची यादी बनविण्याचे काम सुरू आहे. महामार्गावरील अपघाताच्या वाढत्या संख्येच्या अनुषंगाने त्यासंबंधी दाखल असलेल्या एका खटल्यामध्ये तेथील दारूची दुकाने बंद केली जावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र पंजाब सरकारने त्यासंबंधीच्या काही अटी शिथिल करण्यासंबंधीची केलेली विनंती ३ सदस्यीय खंडपीठाने फेटाळत ३१ मार्चपासून देशभरात हा निर्णय लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्काकडून महाराष्ट्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्यविक्रीच्या दुकान, लॉज व रेस्टॉरंटची माहिती गोळा केली जात आहे.
महामार्गापासूनचे ५०० मीटर अंतर मोजायचे कसे?
By admin | Published: January 02, 2017 5:24 AM