मराठा समाजाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे आरक्षण दिले होते. ते आता १० टक्क्यांवर आल्याने याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला आहे.
मराठा समाजाला नोकऱ्यांत कुठे आरक्षण मिळेल, कुठे नाही? राजकीय का नाही दिले, शिक्षणात १० टक्के...
मराठा समाजाला सर्वात आधी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते न्यायालयाने नाकारले होते. मग मी मुख्यमंत्री असताना पुन्हा १६ टक्के आरक्षण दिले. न्यायालयाने त्यावरही आक्षेप घेत ते शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्क्यांवर आणले होते, असे फडणवीस म्हणाले.
आता मागासवर्ग आयोगाने अहवालातून जे निकष दिले, त्यानुसार पाहणी केली गेली. त्या पाहणीतून जे समोर आले, जो निकाल आला त्यानुसार आजचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ठरविताना ही खबरदारी घ्यावी लागते, असे फडणवीस म्हणाले.
दोन्ही सभागृहात हे आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाहीय. मराठा आरक्षणाचा कायदा पास झाला आहे. आता राज्यपालांची सही आली की त्यानंतर जेवढ्या भरतीच्या जाहिराती निघतील त्यामध्ये मराठा आरक्षण असेल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.