शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
2
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : 'लोकांना शंका, निवडणुकीला आव्हान दिलं पाहिजे'; असीम सरोदेंनी निकालावर व्यक्त केली शंका
4
"सगळीकडे नाही तर निवडक ठिकाणी EVM हॅक'; महाराष्ट्राच्या निकालावर काँग्रेस नेत्याचे विधान
5
IPL Auction 2025: लिलावात बड्या खेळाडूंवर लागणार 'जम्बो' बोली... पाहा, कोणाकडे किती पैसे शिल्लक?
6
Amol Mitkari : "अजित पवारांप्रमाणे सुप्रिया सुळेंनी औदार्य दाखवावं, अमोल कोल्हेंनी..."; मिटकरींचं टीकास्त्र
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
8
'अदानी-मणिपूर प्रकरणावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी', काँग्रेसची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी
9
सरवणकर-अमित ठाकरे लढतीत महेश सावंत कशी बाजी मारून गेले? असं बदललं माहिमचं समीकरण
10
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
11
रोहित भाऊ ऑस्ट्रेलियात पोहचला; हिटमॅनची एन्ट्री टीम इंडियासह KL राहुलचं टेन्शन वाढणारी; कारण...
12
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
13
"कार्यकर्ता लढला, भल्याभल्यांना नडला, पण...", राम सातपुतेंचा रणजितसिंह मोहिते पाटलांवर मोठा आरोप
14
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...
15
 विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर फेल?, महायुतीच्या विजयावर जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
17
आलिशान घर खरेदी केल्यानंतर विवेक ओबेरॉयने घेतली महागडी कार, झलक दाखवत म्हणाला...
18
देशसेवेचं स्वप्न! लंडनमधली नोकरी सोडली अन् IAS झाली; ७५ वर्षांनंतर गावाला केला पाणीपुरवठा
19
"कठोर परिश्रम अन् समर्पणामुळे ही विजयाची गाथा.."; मराठी कलाकारांकडून 'महायुती'चं अभिनंदन
20
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!

स्थगितीनंतरही मराठा आरक्षण कसे दिले?

By admin | Published: January 06, 2015 2:58 AM

अंतरिम स्थगिती लागू असताना पुन्हा याच आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात कसा काय केला, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केला.

हायकोर्टाचा सवाल : सरकारला उत्तरासाठी तीन आठवडेमुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या वटहुकूमास दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना पुन्हा याच आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात कसा काय केला, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केला.मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या वटहुकूमांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका पुढील सुनावणीसाठी आल्या तेव्हा मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने हा सवाल केला. अंतरिम स्थगितीविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात का धाव घेतली, असेही खंडपीठाने विचारले.आधीच्या सरकारच्या काळात अ‍ॅडव्होकेट जनरल असलेले दरायस खंबाटा हेच आताही सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यासोबत सरकारतर्फे काम पाहात आहेत. याचिका पुकारल्या जाताच खंबाटा उभे राहिले व त्यांनी मराठा आरक्षण नव्याने लागू केले जाणार असून यात कायदेशीरबाबींचे कोठेही उल्लंघन केलेले नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच मुस्लिम आरक्षण दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.यावर न्यायालयाने नव्याने केलेल्या कायद्याचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारने तीन आठवड्यांत सादर करावे व त्याचे प्रत्युत्तर याचिकाकर्त्यांनी त्यानंतर दोन आठवड्यांत द्यावे, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी पाच आठवड्यांसाठी तहकूब केली.काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने जारी केलेल्या या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. याविरोधात नवर्विचित भाजप सरकाराने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. अखेर सोमवारी याची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावर याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र शासनाने सादर करावे व शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्युत्तर सादर करायचे असल्यास ते त्या पुढील दोन आठवड्यात याचिकाकर्त्यांनी सादर करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. या आरक्षणाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर व इतरांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्ण असून ते रद्द करावे, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)धनगर आरक्षणाला मंत्र्याचा विरोधच्धनगरांना आरक्षण देण्यास आपला विरोध असून कुठल्याही परिस्थितीत आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लागणारा निर्णय सरकारला घेऊ देणार नाही, असा इशारा आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी दिला. धनगर आरक्षणाला आदिवासी समाजाच्या सर्वपक्षीय चार खासदार व २४ आमदारांचा विरोध असल्याचे सवरा यांनी सांगितले.च्मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नागपूर येथील धनगर समाज संघर्ष समितीच्या आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात बोलताना धनगर आरक्षणाचा निर्णय १५ दिवसांत घेऊ, अशी घोषणा केली होती. च्त्याबाबत सवरा यांना विचारले असता ते म्हणाले की, धनगर समाजाला आरक्षण देणे ही राज्यघटनेच्या विपरीत अशी ती कृती असेल. आदिवासी समाजातील सर्वपक्षीय खासदार व आमदारांचा धनगर आरक्षणाला विरोध आहे.च्आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्यास ते सहन केले जाणार नाही. धनगरांना आरक्षण द्यायचेच असेल तर आदिवासींच्या आरक्षणाला हात न लावता द्यावे, असे सवरा यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.